Monday, November 9, 2026

मुंबई- पुणे प्रवास सुसाट! जुना Mumbai-Pune Highway होणार सहापदरी, काय आहे MSRDC चा प्लॅन?

मुंबई- पुणे प्रवास काही केल्या ट्राफिकमुक्त होण्याचं नावच घेत नाहीये. द्रुतगती महामार्ग आणि मिसिंग लिंक हे दोन पर्याय उपलब्ध असतानाही वाहतूक कोंडी कमी होत नाहीये. असं असताना आता अशातच MSRDC ने मुंबई- पुणे हायवे सहा पदरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई: मुंबई- पुणे या दोन शहराला जोडणाऱ्या मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई- पुणे महामार्ग असे दोन पर्याय आहेत. पण असं असतानाही पुण्याला जाताना मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक कोंडीचा सामना करावा लागतो. मुंबईकरांची आणि पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी गेल्या वर्षी मिसिंग लिंकचा सुद्धा पर्याय आहे. असं असतानाही काही केल्या वाहतूक कोंडी फुटण्याचं नाव घेत नाहीये. मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग सहापदरी असताना, आता यानंतर मुंबई- पुणे महामार्ग सुद्धा सहापदरी बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याकरिता, MSRDC ने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.

मुंबई- पुण्यातील वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, MSRDC ने प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि सुरक्षित करण्यासाठी सहापदरी रस्ता बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 150 ते 156 किमी लांबीचा मुंबई- पुणे महामार्ग सध्याच्या घडीला चौपदरी आहे. सध्याच्या घडीला या महामार्गावरून दिवसाला 70 हजार वाहनांची ये- जा होते. सणासुदीच्या काळामध्ये त्याहून अधिक वाहनांची वरदळ या रस्त्यावर पाहायला मिळते. असं असताना, भविष्यात होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेता सरकारने ह्या महामार्गाचे सहापदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई- पुणे महामार्गाचे सहापदरीकरण झाल्यानंतर प्रवाशांचा प्रवास अधिक जलद होईल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, निगडी ते शिळफाटा दरम्यानच्या 111 किमीच्या रस्त्याचं सहा पदरीकरण केलं जाणार आहे. या कामासाठी अद्याप खर्च समोर आलेला नाही, पण सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार झाल्यानंतरच खर्च समोर येईल. प्राथमिक अंदाजानुसार, या प्रकल्पासाठी 5 ते 6 हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, मुंबई- पुणे महामार्गाचे सहापदरीकरणाचा खर्च वसूल करण्यासाठी MSRDC ने पथकर वसुलीच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या महामार्गावर 2035 पर्यंत पथकर वसुली करण्यास मुभा आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे हा टोल वसुलीचा कालावधी आणखी 10 ते 15 वर्षांनी वाढवला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >