मुंबई : राज्यातील दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांसोबतच विद्यार्थ्यांनाही बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संबंधित पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी 2 लाख 96 हजार 114 विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेने पुन्हा वेग घेतला असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातून ...
25 हजार विद्यार्थ्यांना भरलेले शुल्क परत
विद्यापीठाशी संलग्नित 51 महाविद्यालयांतील 25 हजार 74 विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच परीक्षा शुल्क भरले होते. या विद्यार्थ्यांचे एकूण 1 कोटी 88 लाख 33 हजार रुपये परत करण्यात येत आहेत. दिवाळीच्या काळात विद्यार्थ्यांना ही रक्कम परत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यापैकी 34 महाविद्यालयांनी शुल्क परताव्याचे धनादेश स्वीकारले असल्याची माहिती आहे.
परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यापीठाकडून नियोजन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने हिवाळी सत्र परीक्षांसाठी वेळापत्रक आणि मूल्यमापन केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा पार पडाव्यात यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठाच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 27 ऑक्टोबरपासून सुरू झाल्या आहेत. यामध्ये बी.एस., बी.एस्सी. आणि बी.कॉम. यांसह एकूण 14 पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
शासनाच्या निर्णयाची विद्यापीठाकडून अंमलबजावणी
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी परिपत्रके आणि सूचना जारी केल्या. कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठाने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. शासनाच्या योजनेपासून विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांतील एकही पात्र विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, व्यावसायिक आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना 21 नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परीक्षा शुल्क माफीच्या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.