अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने नगर तालुक्यातील खंडाळा आणि नेप्ती परिसरात अवैधरीत्या सुरू असलेल्या गावठी हातभट्टी दारूच्या अड्ड्यांवर धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणात गावठी दारू आणि दारूनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे कच्चे साहित्य जप्त करून घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आले. याप्रकरणी महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यांतर्गत संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन घुले आणि उपअधीक्षक प्रवीणकुमार तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक अहिल्यानगर-1 येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नगर तालुका पोलीस ठाण्याच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त सहकार्याने ही मोहीम राबवली.
भाड्याच्या मालमत्तेवर मालकीचा दावा? उबाठाचे किरण काळे यांच्यावर गंभीर आरोप; 70 लाखांची मालमत्ता 33 लाखांत घेण्याचा प्रयत्न?
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) : शहरातील सावेडी परिसरातील वैभव कॉलनी येथील मालमत्तेच्या ताब्यावरून मालमत्ताधारक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद चांगलाच चिघळला ...
नगर तालुक्यातील खंडाळा आणि नेप्ती परिसरात हातभट्टीची दारू तयार केली जात असल्याची गोपनीय माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पथकाने दोन्ही ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत एकूण 4 अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. छाप्यादरम्यान 35 लिटर तयार गावठी हातभट्टी दारू आणि दारूनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे सुमारे 4,400 लिटर रसायन (मॅन वॉश) असा एकूण 1 लाख 92 हजार 200 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पंचांसमक्ष हा संपूर्ण मुद्देमाल घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आला.
ही कारवाई निरीक्षक सुरज कुसळे, दुय्यम निरीक्षक आनंद जावळे, दुय्यम निरीक्षक विनायक चव्हाण यांच्यासह जवान सुरज पवार, सुनील निमसे, चतुर पाटोळे, प्रथमेश पंडित आणि महिला जवान सुनंदा अकोलकर व अर्चना दहिफळे यांच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली. या मोहिमेत नगर तालुका पोलीस ठाण्याच्या पथकाचे विशेष सहकार्य लाभले.
दरम्यान, परिसरात कुठेही अवैध मद्यनिर्मिती, बेकायदेशीर वाहतूक किंवा विक्री सुरू असल्याची माहिती अथवा तक्रार असल्यास नागरिकांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक 18002339999 किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांक 8422001133 वर संपर्क साधून माहिती द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. माहिती देणाऱ्या नागरिकांचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.