मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. या निधीतून स्थानिक गरजांनुसार जलसंधारण आणि ग्रामविकासाची कामे हाती घेण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी केली. त्याचबरोबर वनपट्टा मिळाल्यानंतरही जमिनीचे स्वामित्व न मिळालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना ७-ई आणि १२-ई प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला.
पत्रकारांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी राज्य सरकारच्या दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले, दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील ११ विभागांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, जलसंधारण आणि महसूल यांसह विविध विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत बदल करून दुष्काळ निवारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अनावश्यक कामे थांबवून आवश्यक उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. चारा संवर्धनापासून जलसंधारणापर्यंत सरकारने आतापर्यंत ४५ ते ४६ निर्णय घेतले असून, त्यातून दुष्काळाचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला देण्यात येणाऱ्या १५ लाख रुपयांच्या निधीतून गावपातळीवरील गरजांनुसार जलसंधारण आणि ग्रामविकासाची कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येतील. यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाणार आहे. दुष्काळी भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि स्थानिक पातळीवर आवश्यक कामे मार्गी लावणे, हा या नियोजनाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोरगरीब, गरजू रुगांसाठी ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये 37 रूग्णखाटा राखीव
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई महानगरपालिका आणि परळ येथील ग्लोबल हॉस्पिटल यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे ग्लोबल ...
त्याचप्रमाणे वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टा मिळाला असला, तरी जमिनीचे स्वामित्व दर्शवणारी कागदपत्रे अद्याप न मिळालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना आता ७-ई आणि १२-ई प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांकडे सातबारा उतारा असतो, त्याच धर्तीवर आदिवासी वनपट्टाधारकांना जमिनीच्या स्वामित्वाचा पुरावा उपलब्ध करून देण्याची ही व्यवस्था असेल. राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील ३५ विधानसभा मतदारसंघांतील आदिवासी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबवण्यात येणार असून, पंचायत ते पार्लमेंट स्तरापर्यंतच्या प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेत पात्र वनपट्टाधारकांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप केले जाईल.
प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध झाल्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी, अॅग्रीस्टॅक तसेच पीक विमा आणि किसान सन्मान निधीसारख्या केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवणे सुलभ होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या स्वामित्वाच्या दृष्टीने न्याय मिळत असल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला.
जमिनीची कागदपत्रे नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी
- जमिनीची कागदपत्रे नसली, तरी प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून संबंधित जमिनीची वहिवाट करणाऱ्या आणि शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील सुमारे १५ लाख शेतकऱ्यांकडे अद्याप फार्मर आयडी नसल्याने त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
- शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या हप्त्यांबाबतही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार मदतीचे वितरण केले जाते. पहिला आणि दुसरा हप्ता एकत्र दिला जात नसून, वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये मदत दिली जाते. नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या हप्त्याला एक-दोन महिने विलंब झाला, तरी मार्चपर्यंत संपूर्ण रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या रकमेत काही तफावत किंवा चूक आढळल्यास ती दुरुस्त केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.