
मुंबई : कामगारांच्या वेतनाचे संरक्षण, कामाचे तास आणि वेतन कपातीसंदर्भात एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करणारे ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ राज्य सरकारने लागू केले आहेत. त्यानुसार सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल, तर अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक असणार नाही. साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक कामाचे वेतन, वेतन कपातीवरील मर्यादा आणि वेतनाच्या नोंदी ठेवण्याबाबतही नियमांत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या नियमांमुळे कामगारांच्या वेतन संरक्षणाला बळ मिळेल, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.
वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. मात्र, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी या नियमांची अंमलबजावणी होणार नाही. वेतन संहितेच्या कक्षेत येणाऱ्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू असतील. नव्या नियमांनुसार वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे किंवा अन्य घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास, ५० टक्क्यांवरील अतिरिक्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीसह अन्य वैधानिक लाभांची गणना करताना वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे.
राज्य सरकार किमान वेतनाचे दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करणार आहे. दैनंदिन वेतनाला आठने भागून तासाचा दर, तर २६ ने गुणून मासिक वेतनाचा दर निश्चित केला जाईल. कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा श्रेणींमध्ये व्यवसायांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाणार आहे. भारत सरकारच्या श्रम ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी या भत्त्याची गणना केली जाईल.
मुंबई: राज्य विधिमंडळाचे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन 7 ते 18 डिसेंबर या कालावधीत नागपूर येथे होणार आहे. बुधवारी विधानभवनात झालेल्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार ...
कामाच्या वेळेबाबतही नियमांत स्पष्टता आणण्यात आली आहे. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल. अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक असणार नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक असेल. विश्रांतीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास त्याबदल्यात अन्य दिवशी विश्रांती द्यावी लागेल. अशा दिवशी काम केल्यास अतिकालिक वेतनाचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही. पीस रेट पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही विश्रांतीच्या दिवशी केलेल्या कामासाठी अतिकालिक दराने वेतन आणि बदली विश्रांतीच्या दिवसासाठी लागू दराने वेतन देण्याची तरतूद आहे.
वेतन कपातीवरही मर्यादा
वेतनातून होणाऱ्या कपातीवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. त्यापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास ती पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी वेतनातून कपात करण्यापूर्वी नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा सूचना देणे आणि त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. नियोक्त्यांना कर्मचारी नोंदवही, वेतन व अतिकालिक वेतन नोंदवही आणि उपस्थिती नोंदवही इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिक स्वरूपात ठेवावी लागणार आहे. या नोंदवह्या शेवटची नोंद केल्यापासून पाच वर्षे जतन करणे आवश्यक असेल. तसेच वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतन चिठ्ठी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या रकमेच्या वितरणासाठी नामनिर्देशन करता येणार आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याचा ठावठिकाणा उपलब्ध नसल्यामुळे तीन महिन्यांत देय रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला देता आली नाही, तर ती रक्कम संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी लागेल. नामनिर्देशन नसल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने सहा महिन्यांत रक्कम वितरित न झाल्यास पुढील १५ दिवसांत ती सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करणे आवश्यक असेल.
मुंबई : भाजपचा संघटनात्मक विस्तार अधिक व्यापक करण्याबरोबरच पक्षसंघटना आणि सरकार यांच्यातील समन्वय वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र ...
तक्रार कुठे करणार?
वेतन, साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन, अतिकालिक वेतन, बेकायदेशीर वेतन कपात, किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेद यासंबंधी तक्रार असल्यास कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक-सुविधाकार विहित नमुन्यात अर्ज करू शकतील. हा अर्ज प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे वेतनविषयक तक्रारींच्या निवारणासाठीही नियमांत प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.





