
मुंबई : वाढवण, दिघी आणि कोकणातील प्रमुख बंदर प्रकल्पांच्या परिसरातील स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात बंदर परिसरातील 5 ते 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) आणि पदविका महाविद्यालये निश्चित करून तेथे रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू करावेत, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ अंतर्गत बंदर विकास आणि जहाजबांधणी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. उपस्थित होते.
मुंबई : महाराष्ट्रातील दीर्घकाळ रखडलेल्या बंदर प्रकल्पांना काम पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची अंतिम मुदत देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या ...
जहाजबांधणी आणि बंदर संचालनाचे प्रशिक्षण
बंदर परिसरातील युवकांसाठी जहाजबांधणी, बंदर संचालन आणि अवजड वाहनचालक यांसारखे गरजाधारित अभ्यासक्रम सुरू करण्याची सूचना राणे यांनी केली. वाढवण बंदराचा पहिला टप्पा 2030 च्या सुमारास सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रशिक्षण संस्थांची तयारी करण्यासाठी 6 ते 7 महिने, तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी 1 ते 2 वर्षे लागतात. त्यामुळे बंदर उभारणीसोबतच कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे कामही वेळेत सुरू करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर
जिल्हा आणि तालुकानिहाय ITI व पदविका महाविद्यालये तसेच त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. बंदर आणि जहाजबांधणी उद्योगाला आवश्यक असलेल्या कौशल्यांनुसार अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी बंदर विकास, कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण संस्थांनी समन्वय साधावा, असे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक बंदर प्रकल्पाच्या परिसरातील एक किंवा दोन प्रशिक्षण संस्था संबंधित प्रकल्पाशी जोडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. बंदर विकासक आणि जहाजबांधणी कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (CSR) या संस्थांमधील यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण करावे आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असेही राणे यांनी सांगितले. यामुळे स्थानिक युवक आणि मच्छीमार कुटुंबांतील तरुणांना रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये मिळू शकतील.
बंदरांच्या यांत्रिकीकरणासह रेल्वे जोडणीच्या कामांचा आढावा
तीन बंदरांवरील यांत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून स्मार्ट व्यवस्थापन प्रणालीची प्राथमिक आवृत्ती कार्यान्वित झाली आहे. ‘वन नेशन, वन पोर्ट’ उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय पोर्ट कम्युनिटी सिस्टीमची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. विविध विभाग आणि ग्राहक प्रणालींचे API एकत्रीकरण केल्यामुळे बंदर व्यवहार अधिक एकसंध पद्धतीने हाताळता येणार आहेत.
दरम्यान, जेएनपीटी परिसरातील अनावंटित भूखंडांच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. वाढवण बंदराशी संबंधित जमीनविषयक बाबी अंतिम करण्यासाठी नगरविकास विभागाने विविध यंत्रणांशी समन्वय साधावा, असे निर्देश देण्यात आले.
वाढवण बंदराच्या थेट रेल्वे जोडणीचे काम सुरू झाले असून जेएनपीटीच्या रेल्वे जोडणीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार आहे. जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश संस्था स्थापन करण्याचा शासन निर्णय झाला आहे. जमीन हस्तांतरण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू असून अहवाल अंतिम झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली जाईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.






