
मुंबई : एलपीजी, प्रोपिलीन यांसारख्या ज्वलनशील पदार्थांची टँकरमधून ढाबे अथवा अनधिकृत गोदामांमध्ये होणारी उतराई आणि चोरी यामुळे मोठ्या दुर्घटनेचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा अवैध व्यवहारांत सहभागी टँकरचालक, पदार्थ स्वीकारणारे ढाबा किंवा गोदाममालक आणि अन्य संबंधित व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी दिले. त्याचवेळी, अशा प्रकरणांत जप्त केलेले टँकर दीर्घकाळ अडकून राहिल्याने वाहनमालकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी कायद्यातील तरतुदी तपासून प्रतिज्ञापत्र, हमीपत्र किंवा बाँड घेऊन वाहने तातडीने सोडण्याबाबत कार्यवाही करण्यासही त्यांनी सांगितले.
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यातील बोंडराणी जंगलात झालेल्या वर्षा तुरकर हत्या प्रकरणाचा उलगडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबत ...
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टँकर अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रक, टँकर आणि बल्क एलपीजीची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांच्या विविध प्रश्नांवर बैठक झाली. या बैठकीत वाहतूकदारांच्या प्रतिनिधींनी एलपीजी, प्रोपिलीन आदी ज्वलनशील पदार्थांची अवैध उतराई, टँकरचालकांकडून होणारी चोरी आणि त्यातून उद्भवू शकणाऱ्या दुर्घटनांचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्वलनशील पदार्थ चढविणे आणि उतरविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तसेच आवश्यक तांत्रिक खबरदारी गरजेची असते. मात्र, ढाबे किंवा अनधिकृत गोदामांमध्ये अशी प्रक्रिया होत असल्यास गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पोलीस आणि संबंधित विभागांनी लागू कायदेशीर तरतुदींचा कठोर वापर करून दोषींवर कारवाई करावी, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत जप्त केलेले टँकर दीर्घकाळ ताब्यात राहत असल्याने वाहनमालकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, अशी तक्रार वाहतूकदारांनी केली. त्यावर दिलासा देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र, हमीपत्र अथवा बाँड घेऊन जप्त वाहने सोडण्याचे कायदेशीर पर्याय संबंधित विभागांनी तपासावेत, असे निर्देश सरनाईक यांनी दिले. यासंदर्भात विद्यमान कायदेशीर तरतुदींमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत संबंधित विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
वाहतूक क्षेत्रातील विविध विभागांशी संबंधित प्रश्नांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी प्रस्तावित आंतरविभागीय स्थायी समितीच्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या समितीच्या माध्यमातून दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन वाहतूकदारांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याची सूचना करण्यात आली. समृद्धी महामार्गासह राज्यातील अन्य महामार्गांवर अपघात किंवा वाहन बिघाड झाल्यास तातडीने मदत मिळावी, यासाठी प्रत्यक्ष वेळेत कार्यरत असलेली राज्यस्तरीय हेल्पलाइन, प्रभावी गस्त, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा सक्षम करण्याबाबतही सरनाईक यांनी कार्यवाही करण्यास सांगितले.
अपघातग्रस्त किंवा प्रवाशांना तक्रार नोंदविण्यासाठी विशिष्ट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीची अडचण येऊ नये, यासाठी कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याची सुविधा देणाऱ्या ‘झिरो एफआयआर’च्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. याबाबत अद्ययावत सूचना जारी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, पोलीस अधीक्षक तिरुपती काकडे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अवर सचिव सुनीलसिंग निकम, वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश खोसला आणि अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते.





