
मुंबई : जमीन किंवा मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिल्यास त्याची माहिती आता आयकर विभागाला पाठविली जाणार आहे. यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या ‘आय-सरिता’ प्रणालीत बदल करण्यात येणार असून, दस्त नोंदणी करतानाच रोख आणि धनादेशाद्वारे दिलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना याबाबत आवश्यक कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
मालमत्तेच्या व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिली किंवा स्वीकारली गेल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला देणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने तसेच आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार महसूल विभागाने याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे रोख व्यवहार झालेल्या दस्तांची माहिती दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आयकर विभागाला पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पुणे : सायबर गुन्हेगारांकडून नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर केला जात आहे. आता वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील ...
माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि अचूक करण्यासाठी ‘आय-सरिता’ प्रणालीत ही सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. दस्त नोंदणीच्या वेळी खरेदीदाराने विक्रेत्याला किती रक्कम रोखीने आणि किती रक्कम धनादेशाद्वारे दिली, याची स्वतंत्र नोंद करता येईल. एका व्यवहारात एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते असल्यास प्रत्येक पक्षकाराने दिलेल्या किंवा स्वीकारलेल्या रकमेचाही स्वतंत्र तपशील नोंदविता येणार आहे.
या नोंदींच्या आधारे दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आर्थिक व्यवहारांचा एसएफटी (स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन) अहवाल आयकर विभागाला पाठविण्यात येईल. या अहवालात खरेदीदार आणि विक्रेत्याचे नाव, पॅन क्रमांक, व्यवहाराची एकूण रक्कम, रोखीने दिलेली रक्कम, दस्त क्रमांक आणि नोंदणी दिनांक यांचा समावेश असेल.






