मुंबई : महाराष्ट्रातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विशेषतः कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 'हरियाणा पॅटर्न'चा अभ्यास करण्यासाठी लवकरच एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात येईल, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी गुरुवारी सांगितले.
भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेशच्यावतीने आज वांद्रे येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर 'कामगार आक्रोश मोर्चा' काढण्यात आला होता. या मोर्चाचे नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अनिल ढुमणे यांनी केले. आंदोलनानंतर कामगार मंत्र्यांनी कामगार नेत्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली आणि संघटनांच्या मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे जाहीर केले.
कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, महानगर पालिका आणि विविध मंडळांमधील कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवण्यासाठी हरियाणा राज्याच्या धर्तीवर धोरण राबवण्याबाबत विचार केला जाईल. त्यासाठी अभ्यास गट त्वरित स्थापन करण्यात येईल. सुरक्षा रक्षकांच्या भरती प्रक्रियेबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयामध्ये कामगारांच्या हितासाठी तात्काळ सुधारणा करण्यात येईल. घरेलू कामगारांच्या मागणीनुसार, त्यांच्या वयोमर्यादेत ६० वर्षांवरून ६५ वर्षांपर्यंत वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालय आणि एमआयडीसी क्षेत्रात दवाखाने सुरू करण्यासाठी प्रादेशिक समित्या गठीत करून कामाला गती दिली जाईल, असेही कामगार मंत्री म्हणाले.
बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देताना होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सरकारी ओळखपत्राशी संलग्न करण्यात आली आहे. ज्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल. विडी कामगारांच्या किमान वेतनासाठी मालक आणि संघटनांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात येईल. तसेच नवीन चारही लेबर कोड संदर्भात संघटनांनी दिलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल,असेही कामगार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. माथाडी मंडळांचे कामकाज उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरू असून, कामगार संघटनांच्या सर्व मागण्यांवर मंत्रालयीन स्तरावर स्वतंत्र बैठका घेऊन विषय मार्गी लावले जातील, असे आश्वासनही कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले.
