मुंबई : उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेक्याची ई-टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
उजनी धरण परिसरातील हजारो मच्छीमार कुटुंबांचा मासेमारी व्यवसाय हा त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. खासगी ठेकेदारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने इंदापूर तालुक्यातील मच्छीमार संघटना, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समिती आणि उजनी मच्छीमार बचाव अभियान यांनी या ठेका प्रक्रियेला विरोध केला होता. तसेच कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे उजनी धरणातील खासगी मासेमारी ठेका रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित संघटनांनी मंगळवार, ६ ऑक्टोबर रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘थाळी बजाव’ आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता. त्यानंतर सिंचन भवन येथे आंदोलन केले होते. तसेच उजनी तलावात जल समाधी आंदोलनही करण्यात आले होते. मच्छीमारांच्या मागणीची दखल घेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेका प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देऊन ती रद्द करण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली होती. मच्छीमारांची उपजीविका आणि त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाचे भवितव्य लक्षात घेऊन आज संबंधितांची बैठक घेण्यात आली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत उजनी धरणावरील खाजगी मासेमारी ठेका प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीस ऑनलाईन पद्धतीने हर्षवर्धन पाटील, आमदार अभिजित पाटील, समाधान आवताडे, माजी आमदार संजय शिंदे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस. डी. चोपडे, जलसंपदा विभाग पुणेचे मुख्य अभियंता प्रवीण कोल्हे यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि मच्छीमार समाजाचे उज्वला परदेशी, संजय दरदरे, चंद्रकांत भोई, बाळासाहेब काळे, अनिल नगरे, सिताराम नगरे,नंदकुमार नगरे, लक्ष्मण शिर्के,नितीन ईरीचे युवराज नगरे,नवनाथ परदेशी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
