मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने केली कठोर कारवाई
हैदराबाद : तब्बल १४ वर्षे जुन्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. आंध्रप्रदेशातील युवाजन श्रमिका रायथू काँग्रेस पक्षाचे (वायएसआर-काँग्रेस) प्रमुख जगन मोहन रेड्डी यांच्याविरुद्धच्या चौकशीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ८०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
यासंदर्भातील माहितीनुसार जगन मोहन रेड्डीच्या जप्त केलेल्या शेअर्सची किंमत सुमारे २७.५ कोटी रुपये आहे. याशिवाय, दालमिया सिमेंट्स (भारत) लिमिटेडची (डीसीबीएल) जमीन देखील जप्त करण्यात आली आहे. या जमिनीची किंमत अंदाजे ३७७.२ कोटी रुपये आहे. दालमिया यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत ७९३. कोटी रुपये आहे आणि ईडीने १४ वर्षांनंतर ही कारवाई केली आहे. मनी लाँड्रिंगचे हे संपूर्ण प्रकरण फायदे मिळवण्याच्या उद्देशाने दिलेल्या मदतीबद्दल आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २०११ मध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यानुसार ईडीने आता तात्पुरती मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली आहे.
सीबीआयने २०१३ मध्ये जगन मोहन रेड्डी, डीसीबीएल आणि काही इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराशी संबंधित भारतीय कायदे आणि नियमांनुसार आरोप ठेवण्यात आले. या प्रकरणात ईश्वर सिमेंट्सच्या खाणकामाच्या जमिनीचे डीसीबीएलला हस्तांतरण करण्याचाही समावेश आहे. तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे की जगन रेड्डी यांनी त्यांचे जवळचे सहकारी व्ही. विजया साई रेड्डी आणि डीसीबीएलचे पुनीत दालमिया यांच्यासह रघुराम सिमेंट्स लिमिटेडमधील त्यांचे शेअर्स फ्रेंच कंपनीला विकण्याचा करार केला होता.
हा करार १३५ कोटी रुपयांना झाला होता. यापैकी ५५ कोटी रुपये जगन रेड्डी यांना हवालाद्वारे रोख स्वरूपात देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. हे व्यवहार १६ मे २०१० ते १३ जून २०११ दरम्यान झाले. दिल्लीत जप्त केलेल्या काही कागदपत्रांवरून आयकर विभागाला या पैशाची माहिती मिळाली होती.