पुणे : राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांचे महसूल विभागातील विविध कार्यालयात प्रलंबित असलेली प्रश्न निकाली काढण्यासाठी १ जून ते ३१ जुलै दरम्यान ‘ महाराजस्व अभियान ’राबविण्यात येणार आहे.
याबाबत राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ.सत्यनारायण बजाज यांनी अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार एका महिन्याच्या आत प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे, त्यासाठी मंडळनिहाय फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे बंधनकारक केले आहे. तहसिल, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी या स्तरावर एक ते तीन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या फेरफार निकाली काढण्यात येणार आहेत.भूसंपादन केलेल्या अकृषिक परवानगी (एन.ए. ऑर्डर) कमी जात पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्यावत करणे. जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ (ब), ४२ (क), आणि ४२(ड ) नुसार समाविष्ट होणाऱ्या जमीनींच्या भोगवटदारांकडून अकृषिक रक्कम आकारणीची रक्क्म भरून घेणे आणि त्या अनुषंगाने संबधितांना सनद देण्याचे तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार सर्व मिळकत धारकांना देण्याच्या अकृषिक आकारणी मागणीची नोटिसा देणे, त्याची तातडीने कारवाई करावी. गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद केलेले गाडी रस्ते, पाणद, शेतरस्ते, शिवार रस्ते, शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे तसेच वहिवाटीचे रस्ते मोकळे करणे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याच लाभ होण्यास मदत होणार आहे. ही मोहीम सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.
या अभियानात गाव तिथे स्माशानभूमी, दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करणे, लोकसेवा हक्क अधिनियम -२०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, शैक्षणिक प्रयोजनासाठीचे दाखले व नागरिकांना उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी गावपातळीवर शिबीरे घेणे. वाजिब -ऊल -अर्जच्या नोंदी अद्यावत करणे, मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमबजावणी सर्व स्तरावर करावी.