मुरबाड : १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित संचमान्यता आदेश शाळांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक अनुदानित शाळा बंद पडणार असल्याने हा शासन आदेश तातडीने रद्द करून पुर्वीच्याच निकषांनुसार संचमान्यता करण्याची मागणी शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सुधीर देवराम घागस यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क या अधिनियमाचा चुकीचा अर्थ काढून प्राथमिक विभागाची संच मान्यता करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर माध्यमिक विभागाकरीताही सुधारित निकष लावल्याने अनेक अनुदानित शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. या शिक्षकांना शासन अनुदान देणार की नाही असा प्रश्न समोर येत असून या शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न अधांतरीच राहणार आहे. त्यामुळे या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ येते की काय असा प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
राज्यात शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल लागू केल्यामुळे अनुदानित शाळांमध्ये हजारो शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिक्षणावरील खर्च वाचवण्यासाठी शासनाने जागोजागी मुबलक प्रमाणात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू केल्याने पालक व विद्यार्थी तिकडे आकर्षित होत आहेत. अशा काही कारणांमुळे मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेत नाहीत.
“मराठी माध्यमाच्या शाळांना संजीवनी मिळावी व त्या वाढल्या नाहीत तरी निदान आहेत त्या तरी टिकाव्यात यासाठी शासनाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या २३ एप्रिल व ६ मे २०२४ च्या अंतरिम आदेशाचा संदर्भ देत १५ मार्च २०२४ चा सुधारित संच मान्यता आदेश तातडीने रद्द करावा व पुर्वीप्रमाणेच संच मान्यता आदेश उपलब्ध करून द्यावेत ”
- सुधीर घागस, अध्यक्ष-शिक्षण क्रांती संघटना, महाराष्ट्र प्रदेश.