उमेश कुलकर्णी
अन्य देशांच्या उद्योगांप्रमाणे भारताचीही हीच इच्छा असेल की त्याच्या उद्योगांना ज्यादा संरक्षित वातावरणात विकसित होण्याची संधी दिली जाईल. हेच कारण आहे की उद्योग जगतातून अशी मागणी पुढे येत आहे की, दक्षिण आशियाई देशांच्या संघटनेतून मुक्त व्यापार करार रद्द केला जावा आणि प्रत्येकाला आपले स्वतंत्र आकाश खुले असावे. येथे ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की आसियान देशांच्या बरोबरीने एकत्र राहण्यानेच आपला फायदा होऊ शकतो. कारण त्यातच भारताचेे हित आहेे. एकीकडे ट्रम्प यांच्या जोरदार टॅरिफचा मुकाबला करताना आसियानची साथ आपण सोडली, तर भारताला त्याचा फटका बसू शकतो.
सरकारमध्ये असलेल्या आणि अनेक बड्या उद्योगांच्या काही लोकांच्या मते आसियान मुक्त व्यापार आणि त्याद्वारे चीन आपला स्वस्तातील माल भारतात आणून टाकत आहे. उदाहरणार्थ व्हिएतनामने चीनच्या अनेक उत्पादनांवर डम्पिंग विरोधी प्रतिबंध लावण्यात आले आहे. त्यामुळे ही सर्वांची चिंता आहे आणि सर्वांनाच मिळून यावर मार्ग शोधावा लागणार. भारताची आसियानपासून अलग होण्याचा विचार केवळ भारताची मागे जाण्याची वृत्ती दाखवत नाही, तर यापासून भारतीय व्यापारी दूर पळत आहे. इतर देश या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी काय करत आहे. भारताची आपूर्ती शृंखला चांगली असेल.
हे साध्य व्हायचे असेल तर आधी भारताला या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल की सुरक्षित वातावरणातच त्याचा व्यापार चांगला बहरू शकतो. सरकारनेही हे समजून घ्यायला हवे की कोणत्याही मुक्त व्यापार कराराने देशी व्यापारावर लक्ष केंwद्रीत करण्याने मोठ्या उद्योगांचे हित साधले जाऊ शकत नाही. आसियान भारत यांच्यातील संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी या दोन्ही संबंधाना डावलून आपण जाऊ शकत नाही. २००९ मध्येच भारत आणि आसियान यांच्यात मुक्त व्यापार करार झाला होता. आता त्याविरुद्ध आवाज व्यक्त होत आहे. वस्तूसेवा आणि गुंतवणुकीचा समावेश यात आहे. त्याशिवाय यासाठीही भारत आसियानपासून दूर जाऊ शकत नाही. कारण २०२४ च्या आर्थिक वर्षात भारत आणि आसियान देशांतील व्यापाराचे मूल्य १२० अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त होते. २०२१-२२ मध्ये भारत आणि आसियान देशातील व्यापार ११०.४ अब्ज डॉलर इतका होता.
त्यावरून आसियान ही संघटना आपल्यासाठी का महत्वाची आहे ते समजून येते. काही विरोधी आवाज उठत असतील म्हणून आपण त्यांच्या सुरात सूर मिसळून आसियानपासून दूर जाणे हे आपल्या हिताचे नाही. भारत आणि आसियान व्यापारातील अडथळ्यामध्ये मुख्यतः आव्हान आहे, ते नॉन टॅरिफ म्हणजे बॅरिअर्स म्हणजे गैर वस्तुशुल्क अडथळे. कारण यात नियमांचे पालन, गुणवत्ता मानके आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना ही प्रमुख आव्हाने आहे. येथील वस्तूंची गुणवत्ता ही आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार नसते ही अडचण प्रमुख आहे. आपले व्यापारी या वस्तू त्या दर्जाच्या करण्याचा प्रयत्न करतात आणि कधी हे टाळलेही जाते. याशिवाय भारताला आसियानशी व्यापार चालू ठेवावा लागेल आणि त्यासाठी कनेक्टिव्हीटी सुधारावी लागेल आणि मालवाहतूक सागरी मार्गांनी अधिक करण्याची गरज स्वीकारावी लागेल. तसे झाले तरच आपण चीनला मात देऊ शकू आणि व्यापारातील लाभ कायम राखू शकू.
आसियान म्हणजे आशिया पॅसिफिक देशांत आर्थिक बाबतीत मजबूत देश म्हणून भारतासह सारे आग्नेय आशियाई देश ताकदीने वर आणण्याचा हा प्रयत्न होता आणि याची सूरुवात पंतप्रधानपदी कै. नरसिहराव असताना झाली होती. त्यानंतर मोदी यांनी हे कार्य आणखी व्यापक केले आणि आज कृती केंद्रित प्रकल्प आणि परिणाम आधारित एक्ट इस्ट धोरण म्हणून विकसित केले. चीनच्या दहशतवादाला आणि सागरी साहसवादाला उत्तर म्हणून हे भारताने हे धोरण लागू केले. चीन आज दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. तरीही आपण चीनला अनेक बाबतीत मात दिली.
आग्नेय आशियाई देशांच्या बाबतीत आपले धोरण मित्रत्वाचे राहिले आहे. या विवेचनावरून एक स्पष्ट होते की भारताला आसियानपासून दूर जाऊन स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायचा नाही. उलट भारताचे हित यातच आहे, की आसियान देशांशी व्यापार वृद्धींगत करणे आणि आपली प्रगती करून घेणे यातच भारताचे आणि अनेकांचे हितसंबंध सामावले आहे. भारत आणि आसियान देशांशी अधिक व्यापारी सहकार्य वाढले असले तर अनेक आव्हानांना आपण तोंड देऊ शकतो.
आता आसियान संघटनेला विरोथ का होतो ते पाहू या. काही गटांचा आक्षेप असा आहे, की यामुळे स्थानिक उद्योगांना हानी पोहोचू शकते. म्हणूनच तर भारत अखेरच्या क्षणी आरसीईपी करारात सहभागी झाला नाही. भारतीय उद्योगांना सुरक्षित वातावरणात काम करायला आवडते. काहीजणांचा युक्तिवाद असा आहे, की मुक्त व्यापारामुळे इतर देशांतील स्वस्त वस्तू भारतात सहज उपलब्ध होण्यामुळे येथील उद्योग संकटात येतील. स्वस्त मालाची आवक वाढेल आणि भारतातील दुकाने चीनी मालामुळे भरून जातील. त्यामुळे भारताने अँटी डम्पिंग कर लावला होता आणि काही प्रमाणात भारतीय विक्रेत्याचे संरक्षण केले होते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या प्रकारामुळे आयातीत वाढ आणि निर्यातीत घट जास्त झाल्यामुळे व्यापारी तूट वाढू शकते. हे सर्व आक्षेप आणि विवेचन वाचल्यानंतर याच बाबीचे महत्त्व अधोरेखित होते की, आसियान हा आपल्यासाठी सध्या तरी उत्तम पर्याय आहे.