मुंबई : नवीन घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांना राज्य सरकारने एक अत्यंत सुखद वार्ता दिली आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे रेडी रेकनरचे दर ‘जैसे थे’ राहणार असून, सामान्यांच्या खिशावर पडणारा अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काचा बोजा आता टळणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी याबाबत घोषणा केली. या निर्णयामुळे राज्याच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला मोठी गती मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे हे क्षेत्र आव्हानात्मक स्थितीतून जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, क्रेडाईसह विविध संघटनांनी दर न वाढविण्याची विनंती शासनाकडे केली होती. जनहिताचा विचार करून शासनाने यंदा दरवाढीची टक्केवारी ‘निरंक’ ठेवली आहे.
या संदर्भात माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "मिळकतींचे वास्तव आणि बाजारातील सद्यस्थिती लक्षात घेऊनच हे बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. दस्त लेखनीक, विविध संघटनांच्या सूचना आणि हरकतींचा यथायोग्य विचार करून बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आम्ही हे दर स्थिर ठेवले आहेत."
महसूल संकलनात विक्रमी वाढ : दर वाढविले नसले तरी राज्याच्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाने महसूल संकलनात विक्रमी झेप घेतली आहे. सन २०२५-२६ या सरत्या आर्थिक वर्षात ३० मार्च २०२६ पर्यंत राज्याच्या तिजोरीत तब्बल ६० हजार ५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. यापैकी सर्वाधिक ४९ हजार ५३४ कोटींचा वाटा ‘आय-सरिता’ प्रणालीचा आहे. सन २०२३-२४ मध्ये हा महसूल ५० हजार कोटींच्या आसपास होता, जो आता साठ हजार कोटींच्या पार गेला आहे. यावरून दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दस्त नोंदणीत सुसूत्रता : दर स्थिर ठेवण्यासोबतच प्रशासनाने वार्षिक मूल्य दर तक्त्यांमध्ये तांत्रिक सुसूत्रता आणण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये नवीन विकास योजनांची (डीपी) अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद आणि गावांशी संबंधित तांत्रिक दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात दस्त नोंदणी करताना नागरिकांना होणारा तांत्रिक त्रास कमी होणार असून ही प्रक्रिया अधिक वास्तववादी आणि सुलभ होणार आहे.
रेडीरेकनर दर तक्ता
- - २०१७-१८ : सरासरी ५.८६% वाढ
- - २०२०-२१ : कोरोना संकटामुळे केवळ १.७४% वाढ
- - सन २०२२-२३ : ४.८१% वाढ. जी पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली.
- - सन २०२५-२६ : ग्रामीण भागात ३.३६%, नगरपालिका क्षेत्रात ४.९७%, तर महानगरपालिका क्षेत्रात ५.९५% वाढ करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ ३.३९% होती.
२०२५-२६ मधील महसुलाचे स्त्रोत
- - आय-सरिता - ४९,५३४.२४ कोटी
- - अ‍ॅडज्युडिकेशन २.० - ४,४२९.७० कोटी
- - ई-फायलिंग - १,२३८.२६ कोटी
- - ऑनलाईन लीव्ह अँड लायसन्स - ३१६.६९ कोटी
- - इतर : ५,०५०.०५ कोटी
- - एकूण : ६०,५६८.९४ कोटी