Nashik News : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळावे, यासाठी पॉश (POSH) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक असून, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये, उद्योग, कंपन्या आणि विविध आस्थापनांनी येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Complaints Committee) स्थापन करून SHE पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीपर्यंत समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद (District Collector Ayush Prasad) यांनी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीत ते बोलत होते.
POSH प्रत्येक आस्थापनासाठी बंधनकारक
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम (POSH Act) हा प्रत्येक आस्थापनासाठी बंधनकारक कायदा आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती कार्यरत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व विभागांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आस्थापनांची तपासणी करून समिती स्थापन झाली आहे की नाही, याची खात्री करावी. ज्या आस्थापनांनी नियमांचे पालन केलेले नसेल, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी त्यांनी SHE पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य असल्याचेही स्पष्ट केले. समिती स्थापन करूनही पोर्टलवर नोंदणी न करणाऱ्या संस्थांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले.
कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांना तातडीने मदत
बैठकीत कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरही चर्चा करण्यात आली. पोलीस विभाग आणि संरक्षण अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करून हिंसाचारग्रस्त महिलांना त्वरित संरक्षण आणि न्याय मिळेल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यासोबतच जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील विधवा, घटस्फोटित आणि परित्यक्ता महिलांचे विशेष सर्वेक्षण अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले. या महिलांकडे आधार कार्ड, अंत्योदय योजनेचे कार्ड तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत का, याची पडताळणी करण्यात यावी. ज्या महिलांकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत किंवा त्या शासनाच्या योजनांपासून वंचित आहेत, त्यांच्यासाठी बहुविभागीय सेवा शिबिरे आयोजित करून विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हिंसाचारग्रस्त महिलांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांची नियमित माहिती जिल्हास्तरावर पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून अशा महिलांचे समुपदेशन करून त्यांना आवश्यक ते संरक्षण आणि शासकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील महिला वसतिगृहे, मुलींच्या आश्रमशाळा आणि संवेदनशील परिसरात पोलीस विभागाने नियमित वाहन गस्त वाढवावी, जेणेकरून महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळेल, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी प्रत्येक कार्यालयाने नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. अशा महिलांची कामे प्राधान्याने आणि निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर असेल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर पावले
बालविवाह प्रतिबंधासाठी ज्या गावांमध्ये यापूर्वी बालविवाहाची प्रकरणे आढळली आहेत, त्या गावांतील पोलीस पाटील आणि ग्रामसेवकांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील सर्व विवाह सेवा पुरवठादारांकडून 'बालविवाह लावून देणार नाही' असे शपथपत्र घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यामुळे बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक स्तरावर अधिक प्रभावी यंत्रणा उभी राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.बैठकीत बालक दत्तक प्रक्रियेवरही विशेष चर्चा झाली. बालक दत्तक घेण्यासाठी केवळ शासनाने निर्धारित केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचाच अवलंब करावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरद्वारे झालेल्या दत्तक प्रक्रियेचे कायदेशीर नियमितीकरण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील सर्व नोटरी आणि उपनिबंधक (सब-रजिस्ट्रार) यांना कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेची नोंदणी करू नये, यासाठी नोटीस बजावून स्पष्ट सूचना देण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले.