मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा संचालनालयामार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात येणारी ‘हिंदी भाषा परीक्षा’ कायमची रद्द करण्यात आली आहे.
मुंबई : महानगर गॅस लिमिटेडने (एमजीएल) सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. ही दरवाढ मंगळवार १ सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याची ...
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी (तत्कालीन मुंबई सरकार काळात) शासकीय प्रयोजनांसाठी हिंदी भाषेचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सर्व शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला. सध्याच्या शासकीय कामकाजाचे स्वरूप आणि ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम’ यातील तरतुदी विचारात घेता, ही परीक्षा चालू ठेवणे संयुक्तिक ठरत नाही. राज्य सरकारच्या रोजच्या प्रशासकीय कामकाजात हिंदीच्या तुलनेत इंग्रजीचा वापर जास्त केंद्र सरकार तसेच इतर राज्यांशी होणारा पत्रव्यवहार प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेतून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणेत मराठी भाषेला प्राधान्य मिळावे आणि इतर परीक्षांचा ताण कर्मचाऱ्यांवर राहू नये, यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती करणारा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचा शासन ादेश काढण्यात आला आहे. हा शासन आदेश सोमवार ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी मराठी भाषा विभागाच्या कार्यासन अधिकारी वैशाली वाघमारे यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी ७ मे २०२६ पासून म्हणजेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली जाणार आहे.
