Minority Development Department : अल्पसंख्याक विभागाकडून २ खासगी ‘सल्लागारां’वर महिन्याला ६.९० लाखांचा खर्च!

- ‘डिजिटलायझेशन’साठी नियुक्ती; प्रत्येकी ३.४५ लाखांचे मानधन, वर्षाला ८२.८० लाखांचा भार

मुंबई (सुहास शेलार) : सरकारी विभागांच्या कामकाजाचे डिजिटलायझेशन, योजना ऑनलाइन करणे आणि त्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था उभारणे ही जबाबदारी सरकारी यंत्रणेकडे असतानाच अल्पसंख्याक विकास विभागाने याच कामासाठी खासगी सल्लागार संस्थेची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे ‘एम. एस केपीएमजी अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ या संस्थेच्या दोन ‘सिनिअर कन्सल्टंट’साठी प्रत्येकी तब्बल ३ लाख ४५ हजार रुपये मासिक मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. दोघांचे मिळून महिन्याला ६ लाख ९० हजार रुपये आणि वर्षभरात तब्बल ८२ लाख ८० हजार रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या डिजिटल कामांसाठी सरकारी यंत्रणेऐवजी खासगी सल्लागारांवर एवढा मोठा खर्च करण्याची गरज नेमकी का आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Minority Development Department)

माहिती-तंत्रज्ञान व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी ‘केपीएमजी’कडून दोन वरिष्ठ सल्लागारांच्या सेवा घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही नियुक्ती १ सप्टेंबर २०२६ ते ३० ऑगस्ट २०२७ या १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी आहे. प्रत्येक वरिष्ठ सल्लागारासाठी ३.४५ लाख रुपये मासिक मानधन नमूद करण्यात आले असून दोघांसाठी एकूण मासिक रक्कम ६.९० लाख रुपये आहे. या निर्णयामागची पार्श्वभूमीही लक्षवेधी आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी २०२४ मध्ये सल्लागार संस्थांची निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. तीन संस्थांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यांच्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यानंतर दोन उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी केपीएमजीचे मिलिंद चौधरी हे २ डिसेंबर २०२४ रोजी सल्लागार म्हणून विभागात रुजू झाले. त्यांना नोव्हेंबर २०२६पर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली होती. मात्र आता विभागाने सध्या कार्यरत असलेल्या सल्लागाराच्या सेवा समाप्त करून दोन नवे वरिष्ठ सल्लागार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Minority Development Department)

या दोन्ही सल्लागारांकडे विभागातील माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित कामकाजाचा आढावा घेण्यापासून ते आयटी प्रणालींचे डिझाइन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि सुधारणा करण्यापर्यंतची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विभागाच्या योजनांचे डिजिटलायझेशन, अर्ज आणि मंजुरी प्रक्रिया ऑनलाइन करणे, थेट लाभ हस्तांतरणासाठी (डीबीटी) एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करणे, योजनांचे निरीक्षण आणि डॅशबोर्ड तयार करणे, तसेच लाभार्थ्यांचा डेटा संकलित करून त्याचे विश्लेषण करण्याची कामेही त्यांच्या कार्यकक्षेत आहेत. शिवाय अल्पसंख्याक विभागांतर्गत येणाऱ्या शाळा, वसतिगृहे, मदरसे, प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत मालमत्ता आणि इतर पायाभूत सुविधांचे डिजिटल मॉनिटरिंग, जीआयएसच्या माध्यमातून मालमत्ता व विकास प्रकल्पांचे मॅपिंग, लाभार्थ्यांच्या नोंदणीपासून डीबीटीद्वारे निधी वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेचे डिजिटल व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या तक्रारींसाठी डिजिटल व्यासपीठ उभारण्याची जबाबदारीही या सल्लागारांवर असेल. सरकारी विभागातील संगणक प्रणाली, संकेतस्थळे, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर आणि डिजिटल सेवा यांचा आढावा घेण्यासारखी कामेही त्यांच्या अखत्यारित आहेत. या पार्श्वभूमीवर या कामांसाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सरकारी माहिती-तंत्रज्ञान यंत्रणेची क्षमता किती आणि तिचा वापर कितपत केला जातो, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. (Minority Development Department)

नेमके औचित्य काय?

या दोन वरिष्ठ सल्लागारांसाठी मंजूर केलेले ६.९० लाख रुपये मासिक मानधन म्हणजे वर्षाला ८२.८० लाख रुपये. हा खर्च २०२६-२७ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या संगणक खर्चाच्या अनुदानातून भागविला जाणार आहे. डिजिटल प्रशासनासाठी तज्ज्ञांची गरज असू शकते. मात्र, एका विभागात दोन वरिष्ठ सल्लागारांसाठी जवळपास ८२.८० लाखांचा वार्षिक खर्च मंजूर होत असताना, या खर्चातून नेमका किती ठोस आणि मोजता येण्याजोगा बदल घडणार, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. योजनांचे डिजिटलायझेशन, डॅशबोर्ड, डेटा व्यवस्थापन आणि ऑनलाइन सेवा ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष लाभ किती नागरिकांना झाला, याचे मूल्यमापन झाले तरच या लाखोंच्या मानधनाचे औचित्य सिद्ध होऊ शकणार आहे. (Minority Development Department)