Prakash Abitkar : सार्वजनिक आरोग्य विभागात आता ‘परफॉर्मन्स बेस्ड’ प्रशासन; अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी १०० गुणांवर मूल्यमापन

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागात कामगिरीच्या आधारे अधिकाऱ्यांना संधी देणारी नवी कार्यसंस्कृती रुजविण्याच्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने गुणांकन करण्यात येणार आहे. मागील तीन वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे अधिकाऱ्यांची श्रेणी निश्चित केली जाणार असून, त्याचा उपयोग जबाबदाऱ्यांचे वाटप, भविष्यातील नियुक्त्या आणि पुढील तीन वर्षांच्या कामकाजाच्या नियोजनासाठी केला जाणार आहे.


या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात केवळ सेवाज्येष्ठतेला प्राधान्य न देता प्रत्यक्ष कामगिरी, नेतृत्वक्षमता, रुग्णसेवा, आर्थिक शिस्त, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यांना महत्त्व मिळणार आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेची दखल घेऊन त्यांना त्यानुसार जबाबदारी देण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याने अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढण्यासही मदत होणार आहे.



तीन वर्षांच्या कामगिरीचे ‘रिपोर्ट कार्ड’


३१ मार्च २०२६ रोजी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामाची माहिती अद्ययावत करून त्यांचे गुणांकन केले जाणार आहे. सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांतील कामगिरीचा विचार करून एकूण १०० गुणांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या मूल्यांकनाच्या आधारे अधिकाऱ्यांचे अ, ब, क आणि ड अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, दरवर्षी हे गुणांकन करण्यात येणार असल्याने अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामगिरीला त्यांच्या पुढील प्रशासकीय वाटचालीत महत्त्वाचा आधार मिळणार आहे.



रुग्णसेवेपासून डिजिटल कामकाजापर्यंत ११ कसोट्या


अधिकाऱ्यांचे मूल्यांकन करताना केवळ कागदोपत्री कामकाजाचा विचार केला जाणार नाही, तर जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकाभिमुखता, तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, विशेष कौशल्य, प्रशिक्षण आणि संवादकौशल्य यांचा विचार गुणांकनात केला जाणार आहे. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक नियोजन, राज्य लेखाशीर्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि CSR निधीचा प्रभावी वापर यासाठी केलेल्या आर्थिक व्यवस्थापनाचेही मूल्यमापन केले जाणार आहे.


आरोग्य संस्थांमधील आहार, औषधांचा पुरवठा, स्वच्छता आणि कंत्राटी मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करून आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांनाही गुण दिले जाणार आहेत. अधिनस्त रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमधील मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन, तसेच नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे आजार आणि अपघातांच्या काळात केलेली कामगिरी यांचाही विचार केला जाणार आहे.


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, शासनाच्या विशेष अभियानांची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव’, ‘अरुणोदय-सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र’, ‘पॅलिएटिव्ह केअर अभियान’ आणि ‘कर्करोगमुक्त महाराष्ट्र’ यांसारख्या उपक्रमांतील योगदानालाही गुणांकनात स्थान देण्यात आले आहे.


याशिवाय आयुष्मान भारत कार्ड, आरोग्य विभागाच्या विविध पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे, महाकर्मी पोर्टलवरील कामकाज आणि एकत्रित आयुष्मान भारत-महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी यांसारख्या डिजिटल आणि योजनाधारित कामगिरीचाही विचार केला जाणार आहे. यासोबतच, संबंधित अधिकारी पुढील तीन वर्षांत कोणत्या पद्धतीने काम करणार आहेत आणि त्यांचे नियोजन काय आहे, याचाही मूल्यांकन प्रक्रियेत विचार केला जाणार आहे.



गुणवत्तेसोबत सचोटीलाही महत्त्व


अधिकाऱ्यांच्या नामनिर्देशनासाठीही स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकारी जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील आणि किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित किंवा प्रस्तावित नसावी. अपहाराच्या प्रकरणात सहभाग नसणे आणि गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी नसणे आवश्यक आहे. उत्कृष्ट चारित्र्य आणि निर्विवाद सचोटी हेदेखील नामनिर्देशनाचे महत्त्वाचे निकष असणार आहेत. त्यामुळे केवळ कामगिरीची आकडेवारी नव्हे, तर अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय प्रतिमा आणि प्रामाणिकपणालाही महत्त्व दिले जाणार आहे.



‘काम करणाऱ्याला संधी’चा स्पष्ट संदेश


सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हास्तरीय यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचा थेट परिणाम नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेवर होतो. त्यामुळे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची योग्य दखल घेऊन त्यांच्या क्षमतेनुसार पुढील संधी उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयाचा प्रमुख उद्देश आहे.


या पद्धतीमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन आरोग्य संस्थांचा दर्जा, रुग्णसेवा, विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यास चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नियुक्त्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या वाटपात गुणवत्ता व पारदर्शकतेला अधिक महत्त्व मिळणार असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.



आबिटकरांच्या नेतृत्वाखाली ‘परफॉर्मन्स बेस्ड’ प्रशासन


आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागात गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासकीय सुधारणा करण्यावर भर दिला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यानुसार जबाबदाऱ्या आणि संधी देण्याची ही पद्धत त्याचाच एक भाग मानली जात आहे.


या प्रक्रियेला प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक आणि आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्या प्रशासकीय अनुभवाची साथ मिळणार आहे. तीन वर्षांची कामगिरी, १०० गुणांचे मूल्यांकन आणि स्पष्ट श्रेणीकरण यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येणार आहे.


‘कामगिरीला मान्यता आणि गुणवत्तेला संधी’ या सूत्रावर आधारित ही व्यवस्था सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पारंपरिक कार्यपद्धतीला नवी दिशा देणारी ठरण्याची शक्यता आहे. कामगिरीआधारित प्रशासकीय कार्यसंस्कृतीमुळे लोकाभिमुख आणि अधिक प्रभावी आरोग्यसेवा देण्यास चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Comments
Add Comment

IPL 2027: कोणत्या खेळाडूंना संघ कायम ठेवणार? रिटेन्शनची शेवटचा तारीख जाहीर, गोव्यात होणार ऑक्शन

[caption id="attachment_1069478" align="aligncenter" width="800"] आयपीएल 2027 अर्थात 20व्या पर्वाची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.आयपीएल 2027 साठी सर्व संघांनी

Nashik Crime : नाशिकमध्ये सायबर फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार! WhatsApp वर APK फाइल न उघडताच ज्येष्ठ वकिलाला 3.80 लाखांचा गंडा

Nashik Crime : सायबर गुन्हेगारांकडून नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी नवनवीन पद्धतींचा वापर केला जात असल्याचे समोर येत आहे.

Breaking : भांडुप स्थानकात ट्रॅक ओलांडताना एसी लोकलच्या धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी अंत

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, सोमवारी सकाळी मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागले.

Eknath Shinde : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वेळेत द्या; ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी-चाऱ्याचे नियोजन करा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नाशिक : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या

महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाचे बजेट ५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य - मंत्री नितेश राणे

मुंबई : महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसायाला देशातील अग्रगण्य राज्यांच्या पंक्तीत आणण्यासाठी विभागाचे बजेट 212 कोटी

मुंबईत आठवड्यातून एक दिवस बांधकामे बंद ठेवा; वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी मंत्री आशिष शेलार यांची महापालिका आयुक्तांना सूचना

मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण मुंबई महापालिका क्षेत्रात आठवड्यातून एक दिवस