कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील गरुड मंडप, मणिकर्णिका कुंड आणि नगारखाना यांच्या दुरुस्ती व जतनाच्या कामासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २१ कोटी ६८ लाख २६ हजार ७९४ रुपयांच्या निधीच्या कामाची जबाबदारी निश्चित करून स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी विधी आणि न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे. (Kolhapur Mahalaxmi Temple)
गरुड मंडपाच्या कामासाठी आणण्यात आलेल्या खांबांची मापे चुकीची ठरल्याने ते तीन वेळा बदलण्यात आले. त्यामुळे झालेला अतिरिक्त खर्च नेमका कोणाच्या चुकीमुळे झाला, याची चौकशी करून संबंधितांचे आर्थिक दायित्व निश्चित करावे, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
वडोदरा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी गुजरातमधील वडोदरा येथे आयोजित 'नमो फॉर विकसित भारत' (Namo For Vikasit Bharat) या कार्यक्रमात ३५ हजार कोटी रुपयांच्या ...
मंदिराच्या सुरू असलेल्या कामात पुरातत्त्व विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासनाला सादर केलेल्या पत्रात या कामाचा आराखडा पुरातत्त्व विभागाच्या पुणे येथील सहाय्यक संचालकांनी मंजूर केल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, कामाची पूर्तता आणि ते देवस्थान समितीकडे हस्तांतरित करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत पुरातत्त्व विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी असल्याचे इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे. (Kolhapur Mahalaxmi Temple)
दरम्यान, गरुड मंडपाच्या कामात ग्राइंडर आणि कटरसारख्या यंत्रांचा वापर केल्याने शिल्पांची हानी झाल्याचा आरोप स्थानिक भक्त आणि कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या आरोपात तथ्य आढळल्यास संबंधित पुरातत्त्व अधिकारी, देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली माहिती मुंबई : राज्यातील काही भागांत पावसाने दीर्घ खंड दिल्याने ...
काम सुरू झाल्यानंतर तब्बल दहा महिन्यांनी देखरेखीसाठी संबंधित तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. ही नियुक्ती कामाच्या सुरुवातीलाच का करण्यात आली नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. सध्या अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय चौकशी सुरू असून, त्याऐवजी स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (Kolhapur Mahalaxmi Temple)
विधी आणि न्याय विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्न
देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असल्याने समितीच्या कामकाजाबाबत विधी आणि न्याय विभागाला वेळोवेळी अहवाल देण्यात आला का, तसेच संबंधित निर्णयांपूर्वी शासनाची परवानगी घेण्यात आली होती का, असा प्रश्न इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यापुरतेच विधी आणि न्याय विभागाचे दायित्व मर्यादित आहे का, याचेही स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.(Kolhapur Mahalaxmi Temple)
देवस्थानांना मिळणारा निधी हा भाविकांच्या श्रद्धेतून प्राप्त होत असल्याने त्याचा विनियोग नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा. खर्चात अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
मुंबई : परिशिष्ट-२ नंतर अपात्र ठरलेल्या झोपडीचे हस्तांतरण झाल्यामुळे अभय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या झोपडीधारकांना दिलासा देण्यासाठी ...
विधी आणि न्याय तसेच सांस्कृतिक विभागाने संयुक्तपणे हस्तक्षेप करावा
राज्य पुरातत्त्व विभाग सांस्कृतिक विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने विधी आणि न्याय विभाग तसेच सांस्कृतिक विभागाने या प्रकरणात संयुक्तपणे हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मंदिराच्या जतन-दुरुस्तीच्या कामासंदर्भातील सर्व कागदपत्रांची पडताळणी, आवश्यक असल्यास ती ताब्यात घेणे, प्रत्यक्षस्थळाची पाहणी करणे आणि दोषी अधिकारी अथवा संबंधित व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी इचलकरंजीकर यांनी केली आहे. (Kolhapur Mahalaxmi Temple)
