Jalna Kunbi Certificate : जालना जिल्ह्यात १८ हजार २७६ कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण; ९९.९ टक्के अर्ज मंजूर झाल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती



जालना : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आणि कुणबी जात प्रमाणपत्र वितरणाबाबत जालना जिल्ह्यात प्रशासनाकडून वेगाने कार्यवाही सुरू आहे. जालना जिल्ह्यात न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार आणि हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे आतापर्यंत एकूण १८ हजार २७६ कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले असून मंजूर अर्जांचे प्रमाण तब्बल ९९.९ टक्के आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहनही केले.(Jalna Kunbi Certificate)



९९.९ टक्के अर्ज मंजूर; एकही अर्ज प्रलंबित नाही


जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या माध्यमातून अभिलेख तपासणीत ५ हजार नोंदी आढळल्या होत्या. या आधारे प्राप्त झालेल्या १८ हजार २९५ अर्जांपैकी १८ हजार २७६ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. केवळ १९ अर्ज इतर जिल्ह्यांतील पुरावे असल्यामुळे नामंजूर करण्यात आले असून, अर्ज नामंजूर होण्याचे प्रमाण अवघे ०.१ टक्के आहे. सध्या जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र वितरणासाठी एकही अर्ज प्रलंबित नाही.(Jalna Kunbi Certificate)


तालुकानिहाय मंजूर अर्जांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:





  • भोकरदन: ६,३१८




  • अंबड: ३,१८५




  • परतूर: २,४१८




  • मंठा: २,०४५




  • बदनापूर: १,४३६




  • जालना: १,३४०




  • जाफ्राबाद: ९९४




  • घनसावंगी: ५४०





हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार ३७७ प्रमाणपत्रे वितरित


२ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे प्राप्त झालेल्या ४२१ अर्जांपैकी ३७७ अर्ज मंजूर करून प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत, तर ४४ अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतील सर्व नोंदी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.(Jalna Kunbi Certificate)



महसूल मंडळनिहाय विशेष शिबिरे


पात्र नागरिकांना सुलभतेने जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी १० ते १७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत महसूल मंडळनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये देवमुर्ती, सावंगी तलाव, बदनापूर, अंबड, कुंभार पिपळगाव, राणी उंचेगाव, आष्टी, पांगरी गोसावी, आन्वी, दानापूर, पिंपळगाव रेणूकाई आणि माहोरा अशा एकूण १२ महसूल मंडळांचा समावेश आहे. नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह या शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.(Jalna Kunbi Certificate)



एसईबीसी आरक्षणांतर्गत ३५ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे


मराठा समाजाला मिळालेल्या १० टक्के एसईबीसी (SEBC) आरक्षणानुसार वर्ष २०२४ ते २०२६ या कालावधीत एकूण ३५ हजार ९८१ प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. यात २०२४ मध्ये १० हजार ३५, २०२५ मध्ये १६ हजार १८० आणि २०२६ मध्ये ९ हजार ७६६ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. तसेच जात पडताळणी समितीकडे प्राप्त झालेल्या १ हजार ६६४ अर्जांपैकी १ हजार १६ प्रकरणे वैध ठरविण्यात आली आहेत.



मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन


शासन मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मक असून उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या १५ मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांच्या आरोग्यासाठी चोवीस तास वैद्यकीय पथक कार्यरत आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून जिल्ह्यात अवैध मद्यविक्रीवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. अंतरवाली सराटी गावातील शाळा, अंगणवाडी व पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले जाईल, असे सांगत त्यांनी जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचे नम्र आवाहन केले.(Jalna Kunbi Certificate)



विद्यार्थी व युवकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय


मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थी आणि युवकांसाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून परदेशी शिष्यवृत्तीचे शिक्षण शुल्क थेट विद्यापीठांना अदा केले जाणार आहे. तसेच १ ऑक्टोबरपासून १ हजार ४४० युवकांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.(Jalna Kunbi Certificate)


नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ०२४८२-२२३१३२ हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला असून उपजिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.




Comments
Add Comment

Eknath Shinde : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वेळेत द्या; ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी-चाऱ्याचे नियोजन करा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नाशिक : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या

महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाचे बजेट ५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य - मंत्री नितेश राणे

मुंबई : महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसायाला देशातील अग्रगण्य राज्यांच्या पंक्तीत आणण्यासाठी विभागाचे बजेट 212 कोटी

Devendra Fadnavis : 'महा कॅम्पा' निधीतून व्याघ्र प्रकल्पांतील गावांचे पुनर्वसन पूर्ण करा ! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई : व्याघ्र प्रकल्प आणि अन्य संरक्षित वनक्षेत्रांतील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण

Eknath Shinde : 'शेतकऱ्याला छळाल तर तुरुंगात पाठवू’; बँका, पतसंस्था, विमा कंपन्या, मायक्रो फायनान्स आणि सावकारांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा

नाशिक : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली करणाऱ्या बँका, पतसंस्था, विमा

राज्यातील दोन राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई: गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रास वन्यजीव

नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील २५ टक्के शुल्क माफ - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीन ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी जमिनीच्या अंतर्गत