BRICS Summit 2026 : ब्रिक्स शिखर परिषद २०२६ नवी दिल्लीत सुरू; विविध राष्ट्रीय हितसंबंधांत सहमती घडवून आणण्याचे जगासमोर मोठे आव्हान

नवी दिल्ली : युद्ध, आर्थिक निर्बंध, व्यापारातील वाढते अडथळे आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेत, १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे अठराव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जगाच्या निम्म्या लोकसंख्येचे आणि मोठ्या आर्थिक सत्तेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या समूहाच्या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. ग्लोबल साऊथचा वाढता सहभाग आणि जागतिक प्रशासनातील सुधारणांवर यात चर्चा होणार असली, तरी सदस्य देशांचे परस्परविरोधी हितसंबंध आणि विविध अजेंडे यामुळे एका सामायिक भूमिकेवर सहमती घडवून आणणे ही या परिषदेपुढील खरी कसोटी ठरणार आहे.(BRICS Summit 2026)

विविध सदस्य देशांचे प्रमुख अजेंडे आणि भूमिका:

• 
  

  चीनचा भर (अमेरिकी प्रभावाला पर्याय): राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन ब्रिक्सला अमेरिकी-केंद्रित व्यवस्थेला प्रभावी पर्याय बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. स्थानिक चलनांमधील व्यापार, आयएमएफ आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विकसनशील देशांचा सहभाग वाढवणे यावर चीनचा भर राहील.(BRICS Summit New Delhi)

  
  


• 
  

  भारत (विकास आणि व्यावहारिक सहकार्य): यजमान भारताची भूमिका व्यावहारिक आणि संतुलित आहे. ब्रिक्सला पश्चिमविरोधी आघाडी न बनवता एमएसएमई, स्टार्टअप्स, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, यूपीआय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वच्छ ऊर्जा यांवर भारताचा विशेष भर राहणार आहे.

  
  


• 
  

  रशिया (जागतिक प्रभाव अधोरेखित करण्याची संधी): राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी ही परिषद पाश्चिमात्य निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाव पाडण्याची संधी आहे. अन्नसुरक्षा, ऊर्जा सहकार्य आणि पर्यायी वित्तीय व्यवस्था उभारण्यावर रशियाचे प्राधान्य असेल, जरी भारतासारखे देश त्याला थेट डॉलरविरोधी रूप देण्यास इच्छुक नाहीत.

  
  


• 
  

  इराण (आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी नसल्याचा संदेश): राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन व्यापार, ऊर्जा निर्यात, चाबहार बंदर आणि राष्ट्रीय चलनांमधील व्यवहारांवर भर देऊन आपण एकटे नाही, हा संदेश देण्याचा प्रयत्न करतील.(BRICS Summit 2026)

  
  


• 
  

  ब्राझील (हवामान बदल आणि वित्तपुरवठा): उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळामार्फत हवामानासाठी वित्तपुरवठा, ॲमेझॉन वर्षावनांचे संरक्षण आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेमार्फत हरित प्रकल्पांसाठी अधिक निधी मिळवण्याची मागणी ब्राझीलकडून केली जाईल.(BRICS Summit New Delhi)

  
  


• 
  

  दक्षिण आफ्रिका व इतर आफ्रिकन देश: दक्षिण आफ्रिका (सिरिल रामाफोसा), इजिप्त आणि इथिओपिया यांच्याकडून औद्योगिक विकास, महत्त्वपूर्ण खनिजे, ऊर्जा संक्रमण, अन्नसुरक्षा आणि आफ्रिकन संघाचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर भर दिला जाईल.(BRICS Summit 2026)

  
  


• 
  

  इंडोनेशिया: ब्रिक्सचा नवा पूर्ण सदस्य असलेला इंडोनेशिया, आसियान आणि ग्लोबल साऊथ यांच्यातील दुवा म्हणून आपली भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

  
  


• 
  

  युएई (संतुलित दृष्टिकोन): पश्चिम आशियातील संकटावर समूहाची चर्चा संतुलित राहावी आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर अनावश्यक दबाव येऊ नये, यासाठी युएई प्रयत्नशील आहे.

  
  

सहमती घडवण्याचे मोठे आव्हान

एकतर्फी अजेंड्याऐवजी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना सामावून घेत ब्रिक्सला ठोस निर्णयक्षम व्यासपीठ बनवण्यात नवी दिल्लीतील ही परिषद किती यशस्वी ठरते, यावरच या समूहाचे भविष्यातील सामर्थ्य अवलंबून असणार आहे.(BRICS Summit 2026)