- मंत्री नितेश राणेंचा उद्योग क्षेत्राला विश्वास; जहाजबांधणीपासून जलवाहतुकीपर्यंत गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र अनुकूल
मुंबई : जागतिक पातळीवर सागरी उद्योग झपाट्याने विस्तारत असताना भारतासह महाराष्ट्राने या क्षेत्रात नुसते सहभागी न होता नेतृत्व करण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. बंदरे, मालवाहतूक, जहाजबांधणी, जहाज पुनर्वापर, जहाजदुरुस्ती आणि जलवाहतूक या सर्व क्षेत्रांत गुंतवणूकदारांना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार धोरणात्मक पावले उचलत असून, महाराष्ट्र हे सागरी उद्योगासाठी ‘योग्य ठिकाण’ ठरावे, यासाठी शासनाची यंत्रणा काम करत असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
एका इंग्रजी दैनिकाच्या ‘ग्लोबल पोर्ट्स अँड शिपिंग समिट २०२६’मध्ये बोलताना राणे यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्रातील योजनांची माहिती दिली. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली देश आणि राज्य सागरी विकासाच्या दिशेने पुढे जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जागतिक स्तरावर नेदरलँड्स आणि स्वीडनसारख्या देशांनी तंत्रज्ञान, हरित तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा बंदर विकासात प्रभावी वापर सुरू केला आहे. त्या देशांमध्ये सरकारच्या धोरणात्मक पाठबळामुळे उद्योगाला प्रयोग आणि विस्ताराची मुभा मिळते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही उद्योगाला आवश्यक धोरणात्मक आणि प्रशासकीय सहकार्य देण्याचा प्रयत्न असल्याचे राणे म्हणाले.
मुंबई : रस्ते वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी राज्यात ‘नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास, सक्षम महाराष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारित व्यापक ...
महाराष्ट्र सरकारने सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसांत स्वतंत्र जहाजबांधणी धोरण तयार केल्याचे राणे यांनी सांगितले. बंदर किंवा सागरी प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. पर्यावरणविषयक मंजुरी, जमीन संपादन यांसह प्रकल्प उभारणीतील विविध प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी धोरणात तरतुदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सागरी उद्योगातील विविध घटकांशी चर्चा करून त्यांना प्रत्यक्ष येणाऱ्या अडचणी समजून घेतल्या जात असून, त्यावर उपाययोजना करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
बंदर आणि माल हाताळणीची क्षमता वाढविणे हेही सरकारच्या प्राधान्यक्रमात असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले. देशातील तसेच परदेशातील बंदरांचा अभ्यास करून त्यांच्या धोरणांमधील आणि कार्यपद्धतीतील चांगल्या बाबी महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुंद्रा बंदराला तसेच गोवा शिपयार्डला दिलेल्या भेटींचा संदर्भ देत, तेथे वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्राला ज्या क्षेत्रात मागे राहावे लागते, तेथे क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचे राणे म्हणाले.
संपूर्ण ८७७ किमी किनारपट्टीचा जलवाहतुकीसाठी उपयोग
- महाराष्ट्राची किनारपट्टी ८७७ किलोमीटरपर्यंत वाढली असून, या संपूर्ण सागरी पट्ट्याचा जलवाहतुकीसाठी प्रभावी वापर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मुंबई महानगर प्रदेशाला जलमार्गाने जोडण्यासाठी ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ प्रकल्प राबविला जात आहे. २०२८पर्यंत मुंबई आणि एमएमआरमधील विविध भाग जलवाहतुकीने जोडण्याचे नियोजन असून, त्यामुळे काही प्रवासांचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
- गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या टर्मिनल जेट्टीचा संदर्भ देताना राणे यांनी गेटवे ऑफ इंडिया ते नवी मुंबई विमानतळ हा प्रवास जलवाहतुकीच्या माध्यमातून सुमारे १६ मिनिटांत पूर्ण करता येईल, अशी माहिती दिली. सध्या याच प्रवासासाठी सुमारे एक तास वीस मिनिटे लागतात. मुंबई वॉटर मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार असून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०२८पासून मुंबईकरांना या सेवेचा लाभ मिळावा यासाठी काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- जलवाहतूक ही फक्त प्रवासी वाहतुकीला पर्याय देणारी व्यवस्था नसून, त्यातून नव्या व्यावसायिक मार्गिकाही विकसित होऊ शकतात, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. बंदरे आणि मालवाहतुकीच्या सुविधांसोबत जलवाहतुकीचे जाळे विकसित केल्यास सागरी अर्थव्यवस्थेला व्यापक चालना मिळू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
गुंतवणूकदारांना सर्वतोपरी सहकार्य करणार
सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना महाराष्ट्रात आवश्यक ते प्रशासकीय सहकार्य देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले. बंदरे, कार्गो हाताळणी, जहाजबांधणी, जहाजदुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर आणि जलवाहतूक अशा विविध क्षेत्रांत गुंतवणूकदारांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे. महाराष्ट्रात तंत्रज्ञानाधारित आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणाऱ्या बंदर सुविधांचा विकास व्हावा, यासाठीही शासन उद्योग क्षेत्राशी संवाद साधत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बंदरे आणि मालवाहतूक क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सागरी विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व करावे, यासाठी धोरणे आणि निर्णय घेण्यात येत असल्याचे राणे यांनी सांगितले. गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राकडे सागरी क्षेत्रातील विस्तारासाठी योग्य राज्य म्हणून पाहावे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.