Nasaka Sugar Factory News : नाशिक सहकारी साखर कारखान्याशी (नासाका) संबंधित शेतकरी, कामगार आणि इतर देणीदारांची थकीत रक्कम न दिल्याने जिल्हा प्रशासनाने अष्टलक्ष्मी शुगर इथेनॉल ॲण्ड एनर्जी कंपनीविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. थकीत देणी भागविण्यासाठी ठोस आर्थिक आराखडा चार दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाने कंपनीला दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत आराखडा सादर न केल्यास कंपनीसह संबंधित संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (RRC) अंतर्गत जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे.
900 शेतकऱ्यांची सुमारे 4 कोटींची ऊस बिले थकीत
नासाकाच्या मागील गळीत हंगामातील सुमारे 900 शेतकऱ्यांना चार कोटी रुपयांची ऊस बिले अद्याप मिळालेली नसल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्याचबरोबर कारखान्यातील कामगारांचे पाच महिन्यांचे वेतन थकीत असून, ही रक्कम सुमारे दीड कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय सुमारे 15 लाख रुपयांचे वीज बिल थकीत असल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून कारखाना अंधारात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. साखर, मोलॅसिस आणि भुसा यांसारख्या उत्पादित मालाची विक्री करूनही शेतकरी आणि कामगारांची देणी का भागवण्यात आली नाहीत, यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
Nashik : सिंहस्थ महाकुंभ मेळा २०२७च्या जनजागृतीसाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या ‘सिंहस्थ महाकुंभ गणेश मंडळ स्पर्धेला’ ...
कंपनीचे प्रमुख सलग दुसऱ्यांदा गैरहजर
या बैठकीला नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे, नासाका कृती समितीचे पदाधिकारी, शेतकरी, कामगार आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, कारखाना चालविणाऱ्या कंपनीचे प्रमुख प्रसाद घावटे सलग दुसऱ्यांदा बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या वतीने वकील बैठकीला उपस्थित होते. त्यांच्या गैरहजेरीबद्दल खासदार वाजे यांच्यासह प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली.
‘उत्पन्नाचा हिशोब पारदर्शकपणे समोर यावा’
खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी कारखान्याच्या व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. ऊस कोणाचा घेतला, त्याचे गाळप कोणी केले, त्यातून तयार झालेली साखर व इतर माल कोणी विकला आणि त्या उत्पन्नातून शेतकऱ्यांची देणी का भागवली गेली नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला. या व्यवहारातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा संपूर्ण हिशोब पारदर्शकपणे समोर यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. थकीत देणी भागवण्यासाठी कंपनीने तातडीने ठोस आर्थिक आराखडा सादर करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कारखाना पुन्हा सुरू करण्याचीही मागणी
नासाकाची शेतकरी आणि कामगारांची देणी प्रलंबित असल्याने संबंधितांमध्ये नाराजी आहे. आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. दरम्यान, चार दिवसांत आर्थिक आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यास कंपनीसह संबंधित संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर आरआरसीद्वारे जप्तीची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे आता कंपनीकडून सादर होणाऱ्या आर्थिक आराखड्याकडे शेतकरी, कामगार आणि सभासदांचे लक्ष लागले आहे.