स्थायी समितीने दिली पेन्शन योजनेला मंजुरीची
दावे महापालिका मंजूर करणार, अधिदान एनएसडीएल काढणार
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेमध्ये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी तसेच कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना आता राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात येणार आहे. या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली असून त्यानुसार आता महापालिकेच्या मंजुरीनंतर सन २००८नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम एनएसडीएल(प्रोटेन) यांच्याकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ६२४० कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात आता सन डीसी वनमधील कर्मचाऱ्यांना एनपीएस अंतर्गत पेन्शन मिळणार आहे. या नवीन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना ६० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येणार असून ४० टक्के रक्कम ही निवृत्ती वेतन म्हणून ठेवता येवू शकते.तसेच ती करमुक्तही असणार आहे. ( National Pension Scheme)
मुंबई : ॲपलच्या नव्या iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max ची विक्री सुरू होण्यापूर्वीच ग्राहकांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. देशातील दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरू ...
राज्य शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या अस्तित्वात असेलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेत याची अंमलबजावणी सन ७ मे २००८ पासून झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतून १० टक्के रक्कम कापून घेत महापालिकेच्यावतीने १० टक्के अंशदान अशाप्रकारे रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून जमा केली जात होती. परंतु सन २०१९ पासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कापून घेतानाच महापालिकेच्यावतीने १४ टक्के अंशदान घेण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या २२ फेब्रुवारी २०२२मधील निर्देशानुसार सर्व बाबी विचारात घेता महापालिकेमध्ये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला
त्यामुळे सन २०१०-११ ते सन २०२४-२५ या कालावधीपर्यंत सुमारे ६२३९.०८ कोटी रुपये रुपये जमा झाले असून राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्यात येत असल्याने ही रक्कम पीएफआरडीएकडे हस्तांतरीत करावी लागणार आहे. तसेच भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापली जाणाारी रक्कम आणि महापालिकेचे अंशदान याची रक्कमही यामाध्यमातून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(एनएसडीएल)यांच्याकडे जमा केले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लेखापाल कोषागार विभागाच्यावतीने स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवला होता.याला अखेर मंजुरी प्राप्त झाली असून आता महापालिकेच्या मंजुरीनंतर याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार आहे.
या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती पश्चात देय दावे ही महापालिके मार्फत मंजूर केले जातील व त्याची रक्कम देण्याची कार्यवाही ही पीएफआरडीए कडून केली जाणार आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकूण निवृत्तीवेतनातील ६० टक्के रक्कम काढून उर्वरीत ४० टक्के रक्कम निवृत्ती वेतनाकरता राखीव ठेवता येईल. जे विद्यमान पेन्शन योजनेत नव्हते. तसेच महापालिकेच्या माध्यमातून केवळ ७.१० टक्के व्याजदर दिला जातो तो आता एनएसडीएलमध्ये ९ टक्के एवढा असणार आहे. (BMC Pension Scheme,)
तसेच आजमितीस महापालिकेमध्ये एनपीएस लागू न केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पीआरएएन क्रमांक प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सन २०२४-२५ कालावधीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आयकर परतावा करताना पीआरएएन क्रमांकाअभावी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.त्याही भविष्यात दूर होणार आहेत.