मुंबई : जागतिक स्तरावर वर्ष २०२६ हे 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' म्हणून साजरे केले जात आहे. याच औचित्यावर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, सन्मान आणि हक्क मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६' अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठीची (Women Farmer Certificate) अधिकृत नोंदणी प्रक्रिया आता राज्यभरात सुरू झाली आहे. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर ट्विट करत या उपक्रमाची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे ट्विट आणि घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटद्वारे राज्यातील सर्व महिला शेतकरी भगिनींचे अभिनंदन केले आहे. "शेतात अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या आपल्या महिला शेतकऱ्यांना त्यांची स्वतःची स्वतंत्र ओळख मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र शासन महिला शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे," असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
नोंदणी प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये
महिला शेतकऱ्यांना आता कोणत्याही सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. त्या https://uat-mahakrishi.mahaitgov.in/mahila-shetkari-service/ या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःच्या आधार क्रमांकाचा वापर करून ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात. आधार-आधारित डिजिटल पडताळणीमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर संबंधित महिला शेतकऱ्याला शासनाकडून अधिकृत 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' प्रदान केले जाईल.
महिला शेतकरी भगिनींसाठी मोठी बातमी!🌾 2026 हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे होत असताना, महाराष्ट्र सरकारने महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख आणि अधिकार देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026’ अंतर्गत महिला…
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 19, 2026
महिला शेतकऱ्यांना होणारे प्रमुख फायदे
१. कृषी विभाग, महामंडळे आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी हे प्रमाणपत्र अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
२. शेतजमिनीच्या नोंदी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे अनेकदा महिला शेतकरी योजनांपासून वंचित राहत असत. या प्रमाणपत्रामुळे त्यांना शेतकरी म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळेल.
३. शेतीसाठी लागणारे भांडवल, अवजारे, सिंचन सुविधा तसेच बी-बियाण्यांवर मिळणारे विशेष शासकीय अनुदान थेट महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
४. बँक कर्ज, पीक विमा आणि इतर आर्थिक सेवांचा लाभ घेणे महिलांसाठी अधिक सुलभ होणार आहे.
मोहीम यशस्वी करण्याचे आवाहन
आपल्या कुटुंबातील, परिसरातील आणि परिचयातील महिला शेतकऱ्यांना या उपक्रमाची माहिती द्या आणि नोंदणीसाठी त्यांना मदत करा. बचत गट, सामाजिक संस्था, संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनीही आपल्या परिसरातील अधिकाधिक महिला शेतकऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवावी. चला, राज्यातील ही मोहीम प्रत्येक महिला शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवूया आणि महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करूया!
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना आत्मसन्मान मिळवून देणारा आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना देणारा ठरणार आहे. योग्य व पात्र महिला शेतकरी भगिनींनी या पोर्टलवर लवकरात लवकर आपली नोंदणी करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
