माजी अग्निवीरांना राज्यातील गणवेशधारी पदांसाठी विविध सवलती - लेखी, शारीरिक चाचण्यांतून सूट; वयोमर्यादेत चार वर्षांपर्यंत शिथिलता

मुंबई : सैन्यदलातील चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना राज्याच्या गणवेशधारी सेवांमध्ये सामावून घेण्यासाठी राज्य शासनाने विविध सवलती लागू केल्या आहेत. गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, वन आणि नगर विकास विभागांच्या अखत्यारितील गणवेशधारी ‘गट-क’ संवर्गातील पदांसाठी माजी अग्निवीरांना लेखी परीक्षा, शारीरिक दक्षता चाचणी आणि शारीरिक मानक चाचणीतून सूट देण्यात आली आहे. तसेच काही सेवांमध्ये कमाल वयोमर्यादेत चार वर्षांपर्यंत शिथिलता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय बुधवारी जारी केला आहे.


अग्निवीरांच्या चार वर्षांच्या सैन्यसेवेतून मिळालेले शिस्त, नेतृत्व आणि तांत्रिक कौशल्य राज्याच्या सेवेत वापरता यावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार माजी अग्निवीरांच्या नियुक्तीसंदर्भातील नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे.


गृह विभागाच्या अखत्यारितील पोलीस, कारागृह, सागरी संरक्षण, गृहरक्षक दल आणि गुप्तवार्ता विभागातील, तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभागातील वीरक्षक आणि नगर विकास विभागांतर्गत महानगरपालिकांमधील अग्निशामक अशा गणवेशधारी गट-क पदांसाठी या तरतुदी लागू राहतील. या पदांवर माजी अग्निवीरांसाठी समांतर आरक्षणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.


ज्या शासकीय किंवा निमशासकीय गणवेशधारी सेवांमध्ये कमाल वयोमर्यादा सर्वसाधारण मर्यादेपेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी माजी अग्निवीरांना कमाल चार वर्षांपर्यंत वयोमर्यादेत सवलत मिळणार आहे. मात्र, या सवलतीनंतरही अराखीव प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे आणि राखीव प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा कायम राहणार आहे.


माजी अग्निवीरांना संबंधित गणवेशधारी गट-क पदांसाठीची लेखी परीक्षा, शारीरिक दक्षता चाचणी आणि शारीरिक मानक चाचणी यामधून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. सैन्यदलात भरतीच्या वेळी त्यांना शारीरिक मानदंडामध्ये जी शिथिलता देण्यात आली होती, तीच शिथिलता राज्य शासनाच्या पदावर नियुक्तीच्या वेळीही ग्राह्य धरली जाणार आहे.



अटी काय काय ?


- राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान-वाहनचालक पदासाठी आवश्यक असलेल्या वाहन चालवण्याच्या तीन वर्षांच्या अनुभवामध्ये सशस्त्र दलातील अनुभव ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचे ज्ञान आणि वाहन दुरुस्तीच्या ज्ञानाची अटही माजी अग्निवीरांना लागू राहणार नाही.


- नगर विकास विभागांतर्गत महानगरपालिकांमध्ये अग्निशामक म्हणून नियुक्ती झालेल्या माजी अग्निवीरांना मात्र सांताक्रूझ, मुंबई येथील अकादमीचा तीन महिन्यांचा प्राथमिक अग्निशमन अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.


- हा शासन निर्णय सैन्यदलातील चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून सेवामुक्त झालेल्या आणि महाराष्ट्राचे अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांनाच लागू राहणार आहे. या तरतुदींमुळे सैन्यसेवेनंतर राज्याच्या विविध गणवेशधारी शासकीय सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी माजी अग्निवीरांना निश्चित मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

Comments
Add Comment

शक्तीपीठ महामार्गासाठी १२९ गावांत जमीन मोजणी पूर्ण, ४०९ गावांमध्ये संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया; २६५ गावांत शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू

मुंबई : शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी असलेल्या संयुक्त जमीन मोजणीला १३

Gulabrao Patil : राज्यात तीन टप्प्यांत पाणीटंचाईचे नियोजन, १५ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हानिहाय आराखडा सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईची तीव्रता वाढल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी संभाव्य टंचाईचा

Nitesh Rane : दुष्काळात शेतकऱ्यांना मिळणारे सर्व लाभ मच्छिमारांनाही देणार; मंत्री नितेश राणे यांची ग्वाही

२०२८ पासून मुंबईत ‘वॉटर मेट्रो’ कार्यान्वित करणार मुंबई : राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास

Maharashtra News : दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांतील 10वी, 12वीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; परीक्षा शुल्क माफ

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Rural Wages: दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध, गावकऱ्यांना कोणती कामं करता येणार?

मुंबई: दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि मजूर वर्गावर होतो. यामुळे ग्रामीण

Maharashtra Drought : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा; कर्जवसुलीबाबत बँकांना महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुलीबाबत महत्त्वाचे निर्देश