या 19 तालुक्यांत नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड, मुखेड व अर्धापूर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती, ब्रह्मपुरी व बल्लारपूर, गोंदियामधील आमगाव, देवरी, सालेकसा व गोंदिया, वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा, भंडारा - मोहाडी व तुमसर, नाशिक - त्र्यंबकेश्वर, चांदवड व निफाड, सातारा - पाटण आणि सांगली जिल्ह्यातील शिराळा व वाळवा तालुक्याचा समावेश आहे. ट्रिगर-1 यादीतील तालुक्यांव्यतिरिक्त ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता आहे, त्यांचाही आवश्यकतेनुसार विचार करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील माहिती व अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीकपंचनामे तातडीने पूर्ण करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे तसेच प्रशासन अधिक सतर्क ठेवण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
त्याचप्रमाणे दुष्काळाबाबतच्या शासन निर्णयानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत राष्ट्रीयकृत बँकांना सूचना द्याव्यात. तर दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांकडून कर्जवसुली करताना कोणतीही सक्ती होणार नाही, याबाबत खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सूचना सहकार विभागामार्फत दिल्या जाव्यात, असेही निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
Devendra Fadnavis : जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सह्याद्री अतिथिगृहावर संसदीय संकुल विकास परियोजनेचे उद्घाटन मुंबई : संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना राबविण्यास राज्य ...
पाणी, चारा उपलब्धतेचे नियोजन
- आगामी काळात जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहील, याची दक्षता पशुसंवर्धन विभागाने घ्यावी. चारा टंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी चारा छावण्यांऐवजी अन्य प्रभावी पर्यायांचा अभ्यास, राज्यातील ज्या भागात चारा उपलब्ध आहे, तेथून आवश्यक भागात चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सिलो’ व्यवस्थापन प्रक्रियेचाही अभ्यास करून 15 दिवसांत प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.
- दुष्काळ तीव्र असलेल्या भागांत आगामी काळात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजनांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. गावपातळीवर मोठ्या क्षमतेचे टँकर जाण्यास अडचणी येत असल्यास लहान क्षमतेचे टँकर वापरून पाणीपुरवठा करण्यावर भर देण्यात यावा. दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी, पशुधन आणि नागरिकांना वेळेत आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवून उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर अधिकाऱ्यांनी भर द्यावा अशा सूचना देण्यात आल्या.
- दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये सर्व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये. दुष्काळाच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यरत राहावी, यासाठी आवश्यक प्रशासकीय उपाययोजना करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.