मुंबई : खरीप 2026 हंगामात दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आलेल्या राज्यातील 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. या दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन (Restructuring) करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीलाही तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
सवलती आणि निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
कर्ज पुनर्गठन: 31 मार्चपर्यंत विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या आणि आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या संमतीने खरीप हंगामातील अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन केले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त मुदत मिळणार आहे.
वसुलीस स्थगिती: दुष्काळी घोषित करण्यात आलेल्या सर्व २६५ तालुक्यांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती असणार आहे.
कालावधी आणि पुढील तरतूद: पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची सर्व प्रक्रिया बँकांनी 30 एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश शासन परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. तसेच, पुनर्गठन झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही बँकांना करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (बँक ऑफ महाराष्ट्र, शिवाजीनगर, पुणे) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगार (Diveagar) समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटनासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर काळाने घाला घातल्याची अत्यंत ...
कोणकोणत्या विभागांतील तालुके समाविष्ट?
या निर्णयाचा लाभ राज्यातील विविध विभागांतील 265 दुष्काळी तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे:
कोकण विभाग: रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख तालुके.
नाशिक विभाग: नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकूण 50 हून अधिक तालुके.
पुणे विभाग: पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुके.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या संपूर्ण मराठवाड्यातील तालुके.
अमरावती विभाग: बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुके.
नागपूर विभाग: वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील पात्र तालुके.
नक्की ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत संबंधित यंत्रणांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या असून यामुळे दुष्काळामुळे त्रस्त असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.(Crop Loan Restructuring)