दुष्काळी 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीत पुनर्गठन आणि वसुलीला स्थगिती!

दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, कर्जवसुलीलाही स्थगिती देण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.



मुंबई : खरीप 2026 हंगामात दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आलेल्या राज्यातील 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. या दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन (Restructuring) करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीलाही तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.



सवलती आणि निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:




  • कर्ज पुनर्गठन: 31 मार्चपर्यंत विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या आणि आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या संमतीने खरीप हंगामातील अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन केले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त मुदत मिळणार आहे.




  • वसुलीस स्थगिती: दुष्काळी घोषित करण्यात आलेल्या सर्व २६५ तालुक्यांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती असणार आहे.




  • कालावधी आणि पुढील तरतूद: पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची सर्व प्रक्रिया बँकांनी 30 एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश शासन परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. तसेच, पुनर्गठन झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही बँकांना करण्यात आल्या आहेत.




या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (बँक ऑफ महाराष्ट्र, शिवाजीनगर, पुणे) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.






कोणकोणत्या विभागांतील तालुके समाविष्ट?


या निर्णयाचा लाभ राज्यातील विविध विभागांतील 265 दुष्काळी तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे:





  • कोकण विभाग: रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख तालुके.




  • नाशिक विभाग: नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकूण 50 हून अधिक तालुके.




  • पुणे विभाग: पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुके.




  • छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या संपूर्ण मराठवाड्यातील तालुके.




  • अमरावती विभाग: बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुके.




  • नागपूर विभाग: वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील पात्र तालुके.




नक्की ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत संबंधित यंत्रणांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या असून यामुळे दुष्काळामुळे त्रस्त असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.(Crop Loan Restructuring)




Comments
Add Comment

Ajit Pawar Tribute: अजितदादांचे विकासाचे स्वप्न पूर्ण करणे हीच खरी श्रद्धांजली! एकनाथ शिंदे भावूक

पुणे:  पुणे येथे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते स्वर्गीय अजित पवार यांच्या अर्धाकृती

Chipi Airport: चिपी-नवी मुंबई विमानसेवेला 16.74 कोटींचे ‘व्हीजीएफ’ अनुदान

मुंबई(सुहास शेलार): सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळावरून नवी मुंबईसाठी विमानसेवा चालविणाऱ्या ‘जस्ट उडो एव्हिएशन

मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा आढावा; 22 योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करून तिचा लाभ अधिकाधिक मच्छीमारांपर्यंत

Zilla Parishad: जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाच्या 'रोटेशन'चा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला दिलासा

मुंबई(सुहास शेलार): जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या

मतदारसंघ आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! राखीव जागांच्या फेरबदलाचा अधिकार राज्य सरकारकडे

एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असावा, असा हक्क कोणत्याही मतदाराला किंवा

ST Bus : रात्रीच्या अंधारात दोन अल्पवयीन मुलींना बसमधून उतरवले; चालक आणि वाहक निलंबित

Maharashtra News: एसटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलींना रात्रीच्या वेळी अंधारात रस्त्यावर उतरवल्याच्या