मुंबई : बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी माता आणि बालक यांना केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ तयार करावे आणि या मिशनचा सविस्तर आराखडा मंत्रिमंडळापुढे मांडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक क्षेत्रातील वॉर रूमची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकास या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
माता-बालक केंद्रस्थानी आणि स्वतंत्र सचिवालय स्थापनेचे निर्देश
बाल्यावस्थेतील विकासाशी संबंधित समस्या बहुविभागीय स्वरूपाच्या असल्याने, केवळ विभागनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून त्या सोडविता येणार नाहीत. माता आणि बालकांचा एकात्मिक विकास हेच या मिशनचे अंतिम उद्दिष्ट असावे, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी या मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. याद्वारे आकडेवारीआधारित (डेटा आधारित) नियमित संनियंत्रण (Monitoring) करण्यात यावे, जेणेकरून विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल.
शहरी भागासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
बालकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नसून शहरी भागातही त्यांची तीव्रता मोठी आहे. विशेषतः झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात कुपोषणाचे प्रश्न असून त्यासाठी पुरेशी संरचित यंत्रणा हवी. महाराष्ट्रात शहरीकरणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक झाले असल्याने, शहरी भागासाठी आरोग्य विभागाच्या नव्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’चा प्रभावी वापर करून स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
विधानसभा निवडणुकीत मतांची हेराफेरी झाल्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधकांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर निकालावर आक्षेप का घेतला नाही, असा सवाल राज्याचे ...
बैठकीतील इतर प्रमुख मुद्दे व मंत्र्यांचे मार्गदर्शन:
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर: गर्भधारणेपासून बालकाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतच्या पहिल्या एक हजार दिवसांसाठी सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांनी संयुक्त कृती गटाच्या माध्यमातून समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच 'माझे गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे: पोषण आहाराचा दर्जा, स्वरूप आणि दर यांचा पुनर्विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र ‘न्यूट्रिशन कमिटी’ स्थापन करावी. 2017 पासून पोषण आहाराचा दर कायम असल्याने त्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. गंभीर कुपोषित बालकांसाठी एनआरसी उपचाराची सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जावा.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल: पाचवी आणि आठवीनंतरची शालेय गळती शून्यावर आणण्यावर भर दिला जावा. विशेषतः नववी ते बारावीतील मुलींचे शिक्षण अखंड सुरू राहील याची दक्षता शालेय शिक्षण विभागाने घ्यावी, जेणेकरून किशोरवयीन गर्भधारणा आणि रक्तक्षय रोखता येईल.
प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी: प्रारंभिक बालविकासाचे महत्त्व स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, गर्भधारणेपासून दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतच्या काळात पोषण, स्तनपान आणि पालकांचा संवाद बालकाच्या भावी विकासाचा पाया रचतो. या काळातील दुर्लक्ष शारीरिक वाढ आणि रोजगारक्षमतेवर परिणाम करू शकते.
तसेच मेघालयमध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम, राज्यातील नाशिक, जालना, पुणे आणि नंदुरबार येथील यशस्वी अनुभव, आदिवासी क्षेत्रांतील आव्हाने तसेच तज्ज्ञांच्या सादरीकरणांचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ‘विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासाचा हा कार्यक्रम अत्यंत मूलभूत असल्याचे नमूद करत, राज्याने मिशन मोडमध्ये काम केल्यास परिवर्तनाची गती मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.(CM Devendra Fadnavis)