दुष्काळाच्या यादीत आणखी १९ तालुके; फेरविचाराचे आदेश

मुंबई : राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होत असताना, आधी दुष्काळ जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी १९ तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान नोंदले गेले असले, तरी दुष्काळाच्या निकषात न बसलेल्या या १९ तालुक्यांचा फेरविचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित तालुक्यांचा दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी दिली.

या १९ तालुक्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील नांदेड जिल्ह्यातील सुरतखेडा, मुखेड आणि अर्धापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. नागपूर विभागातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर, गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सालेकसा आणि गोंदिया, वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा, तसेच भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी आणि तुमसर या तालुक्यांचा फेरविचार करण्यात येणार आहे.

नाशिक विभागातील नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड या तीन तालुक्यांचाही यामध्ये समावेश आहे. पुणे विभागातील सातारा जिल्ह्यातील पाटण, तर सांगली जिल्ह्यातील शिराळा आणि कडेगाव या दोन तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून, १० ऑक्टोबरपर्यंत सर्व पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पंचनामे करीत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ६८ टक्के, पुणे विभागात ३० टक्के आणि नाशिक विभागात २२ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. कोकण विभागात पंचनाम्यांचे प्रमाण सर्वांत कमी असल्याचे भरणे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने दुष्काळ पाहणीसाठी पथक स्थापन केले असून मुक्तानंद अगरवाल यांच्या नेतृत्वाखालील हे पथक पुढील चार ते पाच दिवसांत महाराष्ट्रात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे १७ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. राज्यात पीक परिस्थिती गंभीर असल्याने मदत मिळणे आवश्यक असल्याचेही भरणे यांनी स्पष्ट केले.

महिला शेतकरी धोरणाला प्रतिसाद

राज्याच्या महिला शेतकरी धोरणांतर्गत १७ सप्टेंबरपासून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली असून आतापर्यंत ३३ लाख महिलांनी अर्ज केले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातून सर्वाधिक सुमारे दोन लाख अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.