‘सीएम सृष्टी’ योजना राबविण्यास मंजुरी

- संशोधनाला चालना; वडार समाजाच्या खनिज उत्खनन मर्यादेत वाढ


मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालये आणि तंत्रनिकेतनांमध्ये संशोधन, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी ‘सीएम सृष्टी’ योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत डीप टेक आणि फ्रंटिअर टेक्नॉलॉजीसाठी उत्कृष्टता केंद्रे, संशोधन निधी, संशोधन पार्क तसेच उद्योग-शैक्षणिक भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंडस्ट्री ५.०शी सुसंगत अभ्यासक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी सहकार्यावरही भर राहणार आहे.


उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, पुणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे येथे ही योजना राबविण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.


पिढीजात दगडफोडी आणि गौण खनिज उत्खननाचा व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजाला दिलासा देत, स्वामित्वधनमुक्त उत्खननाची वार्षिक मर्यादा २०० वरून ५०० ब्रास करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. वाढलेला उत्खनन, वाहतूक, मजुरी आणि इंधनाचा खर्च लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.







स्वाधार योजनेचे अनुदान ८० हजारांपर्यंत


अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील, शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतील वार्षिक अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता ८० हजार रुपये, इतर विभागीय मुख्यालय व ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात ६८ हजार, इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ५७ हजार आणि तालुक्याच्या ठिकाणी ५० हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिळेल. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याकरिता आठ हजार, तर अन्य शाखांच्या विद्यार्थ्यांना चार हजार रुपये अतिरिक्त मिळतील.



‘स्वयंम’मधील आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही वाढीव भत्ता


अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ‘स्वयंम’ योजनेतील भत्त्यांमध्येही वाढ करण्यात आली. मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई आणि नागपूर येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व निर्वाह भत्त्यासाठी एकूण ८० हजार रुपये मिळतील. इतर विभागीय मुख्यालय व ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ६८ हजार, इतर जिल्ह्यांसाठी ५७ हजार आणि अन्य ठिकाणांसाठी ५० हजार रुपये वार्षिक अनुदान राहील. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना आठ हजार, तर अन्य शाखांच्या विद्यार्थ्यांना चार हजार रुपये शैक्षणिक साहित्याकरिता अतिरिक्त दिले जातील.







वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ


अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांतील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदारांच्या मानधनात वाढ करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. महानगर क्षेत्र तसेच अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील वसतिगृहांत अधीक्षकांचे मानधन २० हजार, स्वयंपाकी १७ हजार, तर मदतनीस आणि चौकीदारांचे १५ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. इतर क्षेत्रांत अनुक्रमे १५ हजार, १२ हजार आणि १० हजार रुपये मानधन राहील. मुलींच्या वसतिगृहांत महिला अधीक्षक आणि २४ तास पहारेकरी उपलब्ध असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Comments
Add Comment

Shocking crime news Maharashtra: ज्याच्यासोबत बांधली लग्नगाठ, त्याच्याच हत्येचा कट! पत्नीच्या कृत्याने परिसर हादरला

लग्नाला अवघे सहा महिने झाले असतानाच एका तरुणाचा संसार दुर्दैवीरीत्या संपल्याची धक्कादायक घटना धाराशिव

Pune Camp 8 hotels license suspended : पुणेकरांनो सावधान! बाहेर खाताय ? कॅम्पमधील ८ प्रसिद्ध हॉटेल्सवर FDA ची मोठी कारवाई!

पुणे : पुणे शहरातील खवय्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि महापालिकेने

10 जानेवारीपासून जनगणना 2027 ची स्वयं-गणना; महाराष्ट्रात 25 जानेवारीपासून घरोघरी सर्वेक्षण

जनगणना 2027 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील लोकसंख्या गणनेचे काम अचूक, पारदर्शक आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी

Sugar Price Hike : महागाईचा गोडवा कडू! सणासुदीशिवायच साखरेच्या दरात मोठी उसळी; जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील ताजे दर

सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघराचे आर्थिक गणित पुन्हा एकदा बिघडवणारी बातमी समोर आली आहे. कोणताही सण-उत्सव

गोशाळांच्या जमीन व्यवहारांना कृषिदर लागू होणार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

मुंबई: गोशाळांचे आर्थिक बळ वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन

Narhari Zirwal : लाचखोरी प्रकरणात मंत्री नरहरी झिरवळ यांचा माजी खासगी सचिव निलंबित

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयाशी संबंधित लाचखोरी प्रकरणी त्यांचे तत्कालीन