मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, दिवेआगर, आरावी आणि हरिहरेश्वर या प्रमुख पर्यटनस्थळांना एकत्रितपणे जोडून पर्यटन सर्किट विकसित करण्याच्या दृष्टीने विविध प्रस्तावांवर मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आरावी समुद्रकिनाऱ्याचे सुशोभीकरण, दिवेआगर जेट्टी, भाऊचा धक्का-दिवेआगर प्रस्तावित रो-रो सेवा तसेच हरिहरेश्वर येथील प्रदक्षिणा मार्गाच्या विकासासह परिसरातील पायाभूत सुविधांना चालना देण्याचा आढावा मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यावेळी उपस्थित होत्या.
आरावी समुद्रकिनारा गेल्या दीड-दोन वर्षांत पर्यटकांचे आकर्षण ठरत असून येथे पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. ही वाढती वर्दळ लक्षात घेता आवश्यक पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि सुशोभीकरणाची कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने करणे गरजेचे असल्याचे आदिती तटकरे यांनी बैठकीत नमूद केले.
शहरी व ग्रामीण भागात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यासोबतच, शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करणे, चाऱ्याची टंचाई दूर करणे आणि ...
भविष्यात अनधिकृत स्टॉल किंवा झोपड्या उभारल्या जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यापूर्वीच समुद्रकिनाऱ्याचा नियोजित विकास करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. बैठकीत भाऊचा धक्का ते दिवेआगर प्रस्तावित रो-रो सेवेबाबत, बागमांडला जेट्टी येथील वाहनतळ, मौजे कारविणे येथील श्रीकृष्ण जेट्टीची दुरुस्ती तसेच जेट्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम, दिवेआगर जेट्टी आणि आरावी समुद्रकिनाऱ्याच्या विकासाबाबत चर्चा झाली. मुळगाव बंधाऱ्यालगतच्या जमिनीची महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या मालकीबाबतही आढावा घेण्यात आला. आरावी समुद्रकिनाऱ्याच्या विकासासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय साधून आवश्यक परवानग्या व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी आणि प्रलंबित अडचणी दूर करून कामे पुढे न्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले.
भाऊचा धक्का ते दिवेआगार प्रस्तावित रो रो सेवेबाबत, बागमांडला जेट्टी येथील वाहनतळाच्या पार्किंगबाबत, मौजे कारविणे येथील श्रीकृष्ण जेट्टीची दुरूस्ती व जेट्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामाबाबत, दिवेआगार जेट्टीबाबत, आरावी समुद्रकिनारी सुशोभीकरण, मुळगांव बंधारा लगतच्या जमिनीच्या महाराष्ट्र सागरी मंडळाची मालकी करणेबाबत आज मंत्रालयात माझ्या अध्यक्षतेखाली आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.
आरावी समुद्रकिनारा गेल्या दीड-दोन वर्षांत पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत असून पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा, स्वच्छता व सुशोभीकरणाची कामे होणे गरजेचे असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी बैठकीत नमूद केले. पर्यटकांची वाढती वर्दळ लक्षात घेता अनधिकृत स्वरूपात स्टॉल किंवा झोपड्या उभारल्या जाण्याची शक्यता असून त्यापूर्वीच नियोजनबद्ध पद्धतीने समुद्रकिनाऱ्याचा विकास करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. श्रीवर्धन, दिवेआगर, आरावी आणि हरिहरेश्वर या परिसरातील पर्यटनस्थळांना एकत्रितपणे पर्यटन सर्किटच्या माध्यमातून विकसित करण्याच्या दृष्टीने विविध प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा झाली. हरिहरेश्वर येथील प्रदक्षिणा मार्गाच्या विकासाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला असून संबंधित कामांसाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्याबाबतही कार्यवाही सुरू आहे. आरावी समुद्रकिनाऱ्याच्या विकासासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय साधून आवश्यक परवानग्या व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी आणि प्रलंबित अडचणी दूर करून काम पुढे न्यावे, असे निर्देश बैठकीत दिले. @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @iAditiTatkare — Nitesh Rane (@NiteshNRane) October 6, 2026
श्रीवर्धन, दिवेआगर, आरावी आणि हरिहरेश्वर या परिसरातील पर्यटनस्थळांचा एकत्रित विकास करण्याच्या दृष्टीने विविध प्रस्तावांवरही चर्चा झाली. हरिहरेश्वर येथील प्रदक्षिणा मार्गाच्या विकासाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून, संबंधित कामांसाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
मुंबई: एपीएमसी तुर्भे फळ बाजारात इथेफॉनने कृत्रिमरीत्या पिकविलेल्या केळीवर अन्न- औषध प्रशासनाने धडक कारवाई करत 67,814 रूपये किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत ...
नाशिकमधील मच्छिमार संस्थांच्या प्रश्नांबाबतही
दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थांच्या प्रश्नांबाबतही नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र आढावा बैठक झाली. अन्न व औषध प्रशासन सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नाशिक जिल्हा मच्छिमार व कृषी सहकारी संघाचे कामकाज, विविध तलावांचे वाटप आणि मच्छिमार संस्थांच्या अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. नाशिक जिल्हा मच्छिमार व कृषी सहकारी संघावरील अंतरिम अवसायनास स्थगिती देऊन जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार मच्छिमार कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मच्छिमार संस्थांना थेट मिळावा आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठीही सूचना देण्यात आल्या. संस्थांनी दैनंदिन कामकाज, उत्पादन, साठा, आर्थिक व्यवहार आणि अन्य आवश्यक नोंदी अद्ययावत ठेवून संबंधित कागदपत्रे शासनाकडे वेळेत सादर करावीत, असे निर्देश देण्यात आले. मच्छिमार संस्थांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना, निधी आणि आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
