
मुंबई : कामगार विभागाच्या सेवा आणि योजनांचा लाभ नागरिकांना अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कामगार विभागाच्या 29 सेवा आणि 18 योजनांच्या शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचनेस (GPR) अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. या नव्या सुधारणांमुळे नागरिकांच्या कार्यालयीन फेऱ्या, अर्जातील किचकट रकाने, आवश्यक कागदपत्रांची संख्या, मंजुरीचे स्तर आणि सेवा मंजुरीचा एकूण कालावधी कमी होणार आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.
प्रक्रिया पुनर्रचनेला मंजुरी
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्यस्तरीय शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना समितीच्या बैठकीत कामगार विभागाच्या 29 जी-टू-बी (G2B) व जी-टू-सी (G2C) सेवा आणि 18 योजनांच्या प्रक्रिया पुनर्रचनेला अंतिम सहमती देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर कामगार विभागाने शासन निर्णयाद्वारे या प्रक्रियेला औपचारिक मान्यता दिली आहे.
मुंबई : दुर्गम व आदिवासीबहुल असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय, ...
काय होणार बदल?
या पुनर्रचनेनुसार अर्जांची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली असून आवश्यक कागदपत्रे, मंजुरीचे विविध स्तर तसेच अंतिम सेवा मान्यतेसाठीचे दाखले आणि प्रमाणपत्रांमध्ये आवश्यक ते सुधारीत बदल करण्यात आले आहेत. या सर्व सेवा व योजनांचा लाभ नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना अत्यंत सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक पोर्टल तयार करण्यात येत असून, ते नजीकच्या काळातच कार्यान्वित होईल. या डिजिटल सुधारणेमुळे पारदर्शकता वाढून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि वेळेची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल.





