
Nagpur News: नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांमधील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. मनी लाँड्रिंगच्या तपासादरम्यान ईडीने सुमारे 16.23 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. या कारवाईत महागडी वाहने, जमिनीचे भूखंड, इमारती, फ्लॅट, व्यावसायिक दुकाने आणि फार्महाऊसचा समावेश आहे.
ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत करण्यात आली आहे. अवैध वाळू उत्खनन, वाहतूक आणि विक्रीतून मिळालेल्या पैशांचा वापर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
मुंबई : मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील प्रवास अधिक वेगवान करण्यासाठी आता जमिनीखालून रस्त्यांचे जाळे उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ...
बनावट ई-टीपीद्वारे अवैध वाळूची वाहतूक
नागपूरमधील सदर आणि अंबाझरी पोलीस ठाण्यांत नरेंद्र पिंपळे आणि इतरांविरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. आरोपींनी संघटित सिंडिकेट तयार करून नागपूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, या नेटवर्ककडून लिलाव झालेल्या वाळू घाटांमधून निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त वाळू काढली जात होती. तसेच मंजूर क्षेत्राबाहेरही उत्खनन केले जात असल्याचा संशय आहे. या वाळूची वाहतूक करताना मध्य प्रदेशातील कायदेशीर वाळू घाटांच्या नावाने बनावट इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास (ई-टीपी) वापरले जात असल्याचे तपासात समोर आले.
ईडी, नागपुर ने महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिलों तथा इनके आसपास स्थित विभिन्न रेत घाटों से फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई-टीपी) का उपयोग करके किए गए अवैध रेत खनन एवं परिवहन की जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत लगभग 16.23 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इसके साथ ही, इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज एवं अनंतिम रूप से कुर्क की गई अपराध की आय का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
— ED (@dir_ed) November 19, 2026
एका ई-टीपीसाठी 6 ते 10 हजार रुपये
ईडीच्या माहितीनुसार, कथित बनावट ई-टीपीसाठी प्रति पास 6,000 ते 10,000 रुपये मोजले जात होते. या पासच्या आधारे अवैध वाळू कायदेशीर खाणीतून आणल्याचे भासवले जात होते.
विशेष म्हणजे, या ई-टीपीवर नमूद केलेले वाहन क्रमांक खरे होते आणि ते सरकारी पोर्टलवरही दिसत होते. मात्र, ईडीने वाहनांच्या GPS डेटाची तपासणी केली असता संबंधित वाहने मध्य प्रदेशातील पासवर नमूद केलेल्या वाळू घाटांवर गेली नसल्याचे आढळले. उलट, या वाहनांची नागपूर आणि आसपासच्या अवैध उत्खननाच्या ठिकाणी वारंवार ये-जा सुरू असल्याचे तपासात समोर आले.
छाप्यांमध्ये कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त
या प्रकरणात ईडीने यापूर्वीही अनेक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती. या कारवाईदरम्यान गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे, नोंदी, डिजिटल उपकरणे आणि रोकड जप्त करण्यात आली. तसेच बँक खाती, महागडी वाहने, जेसीबी आणि पोकलेन मशीन यांसारख्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या होत्या.
एकूण मालमत्तेचे मूल्य 50 कोटींपेक्षा अधिक?
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त, गोठवलेल्या आणि तात्पुरत्या संलग्न केलेल्या मालमत्तांचे एकूण बाजारमूल्य 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असण्याचा अंदाज आहे. अवैध उत्खननातून मिळालेला पैसा मालमत्तांमध्ये गुंतवून लपवण्यात आल्याचा एजन्सीचा संशय आहे.
या कथित सिंडिकेटमुळे सरकारला रॉयल्टी आणि करांच्या स्वरूपात मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या नेटवर्कशी संबंधित इतर व्यक्ती आणि मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे.






