Friday, November 20, 2026

महापालिका निधीचा अपव्यय रोखणार, लवकरच आयुक्तांसह सर्व गटनेत्यांची होणार बैठक

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत 05 ते 75 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या 48 प्रस्तावांवरून जोरदार वाद झाला. निधीचा अपव्यय, विलंबाने सादर होणारे प्रस्ताव, बिलांची पारदर्शकता आणि कंत्राटदारांच्या निवडीच्या धोरणावर सदस्यांनी व प्रशासनाने महत्त्वाचे मुद्दे मांडत आयुक्तांसोबत गटनेत्यांची बैठक घेण्याची सूचना करण्यात आली.

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई महापालिकेच्यावतीने विभाग स्तरावर तसेच विभाग तथा खात्यांच्यावतीने 05 ते 75 लाखांपर्यंतया खर्चाच्या माध्यमातून एकप्रकारे निधीचा अपव्यय होत आहे. जिथे आवश्यक आहे तिथे अशाप्रकारचा खर्च केला जावा, परंतु जिथे आवश्यक नाही तिथे यानुसार खर्च केला जात आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे केल्या जाणाऱ्या निधीचा अपव्यय होवू नये आणि भविष्यात अशाप्रकारचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे येवू नये यासाठी गटनेत्यांची एक बैठक आयुक्तांसोबत आयोजित करून त्यावर निर्णय घेतला जावा अशा सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी केल्या आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीच्या पटलावर एकूण 61 प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते, त्यातील 48 प्रस्ताव हे 05 ते 75 लाखांपर्यंतच्या खर्चाच्या मान्यतेचे 72(3) अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावांचा समावेश होता. यातील पहिल्या प्रस्तावावर उबाठाचे शैलेश फणसे यांनी आक्षेप घेत जर असे प्रस्ताव पुन्हा येणार नाही असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते तर मग हे प्रस्ताव कसे आले असा सवाल केला. तसेच प्रभाग समितीच्या स्तरावर 5 लाखांची कामे केल्यास त्यातील 32 टक्के रक्कम करात जाते. त्यामुळे आता या धोरणात बदल करायला हवा. सरकार दरबारी यासाठी प्रयत्न केले जावे अशी माण्गाी त्यांनी केली. तर डॉ सईदा खान यांनी असे प्रस्ताव कार्यादेश दिल्याच्या 15 दिवसांच्या आत सादर होणे आवश्यक आहेत तर मग एवढ्या उशिराने का आणले जातात असा सवाल केला. तर जमीर कुरेशी यांनी अशा कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तर भाजपच्या प्रिती सातम यांनी या प्रस्तावातील कृत्रिम तलावांच्या कामांचा उल्लेख करून आयुक्तांच्या निर्देशानुसार पी दक्षिण विभागातील कृत्रिम तलावांच्या ठिकाणी एलईडी स्क्रिन दीड दिवसांच्या गणपती विसर्जन वेळी लावली नाही. याच दिवशी मोठ्याप्रमाणात गर्दी असते आणि कचऱ्याबाबतची जनजागृती या एलईडी स्क्रिनवरून होते. पण या स्क्रिन न लावणाऱ्या कंपनीला कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी त्यांनी केली.

तर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी कामे न करता बिले काढण्याचा नवीन प्रकार जो सुरु आहे, ती प्रवृती बंद करणे आवश्यक असल्याचे सांगत अशा कामांमध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेच असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी निविदा न काढता काम देणे आणि निविदा काढल्यांनतर एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी एकाच कंपनीची निवड करणे ही बाब गंभीर असून तेही एकाच दिवशी या निविदा काढणे. त्यामुळे याबाबत काही निश्चित धोरण असण्याची गरज आहे. गटार व नाल्यांच्या सर्व दुरुस्तीसाठी एकच कंत्राटदार वॉर्डात नियुक्त करणे आवश्यक असेल,असे सांगितले.

यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना 8 ऑगस्ट व 2 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या पत्रांचा उल्लेख करत मागील टर्ममध्ये म्हणजे सन 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये 5474 कोटी रुपयांची कामे अशाप्रकारे 5 ते 75 लाखांच्या खर्चाच्या अधिन राहून केली होती. तसेच यासाठी प्रभाग समितीच्या पातळीवर 5 लाखांची जी मर्यादा आहे ती वाढण्यासाठी सरकार स्तरावर प्रयत्न केला जाईलच. पण जे असे प्रस्ताव येतात आणि त्याच्या माध्यमातून निधीचा अपव्यय होतो, यावर लगाम लावण्यासाठी लवकरच गटनेत्यांची आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित केली जावी अशी सूचनाही केली. त्यामुळे अशाप्रकारच्या बैठकीतून यावर भविष्यात असे प्रकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >