सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात लिहिले आहे की, सरकार पुढील तारखेपर्यंत नोंदणीकृत आणि राजपत्रित मालमत्ता (वक्फ-बाय-यूजर) डी-नोटिफाय करणार नाही. तथापि, सरकार इतर मालमत्तांवर कारवाई करण्यास स्वतंत्र आहे. केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की तुम्ही संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याला स्थगिती देऊ शकत नाही आणि केंद्र दैनंदिन सुनावणीसाठी तयार आहे. वक्फ विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. यानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ चे कायद्यात रुपांतर झाले. नवा वक्फ कायदा एप्रिल २०२५ मध्ये लागू झाला. या कायद्याला अनेक याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने इंडी आघाडीतील नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित मुसलमानांच्या संघटना आहेत. सुधारित वक्फ विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली होती. तसेच सुधारित वक्फ विधेयकाच्या बाजूने राज्यसभेत १२८ आणि विरोधात ९५ मते पडली होती. लोकसभेत १२ तास आणि राज्यसभेत १४ तास विधेयकावर चर्चा झाली होती. चर्चेअंती विधेयक मंजूर झाले होते.#WATCH | Delhi | On SC hearing on Waqf Amendment Act, Advocate Barun Kumar Sinha says, "The Supreme Court didn't put a stay. The Solicitor General of India said that no appointment will be made either in the council or in the board under the new amendment act. The Supreme Court… pic.twitter.com/lRpBPgojgz
— ANI (@ANI) April 17, 2025
