स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव परत पाठवला
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई महापालिकेचे कामकाज हे शंभर टक्के मराठी असून प्रत्येक अमराठी कर्मचाऱ्याला मराठीची परिक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असते. परंतु आजवरच्या सेवेत ही परिक्षा उत्तीर्ण न होताही निवृत्तीनंतर त्याचे लाभ देण्यासाठी ही अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत आला असता याला तीव्र विरोध करण्यात आला. मराठीची परिक्षा उत्तीर्ण व्हावीच लागेल आणि त्यामध्ये तडजोड नाही असे सागत हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला.
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत नोंदणीसाठी मुदत मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईत निर्माण होणाऱ्या बांधकाम आणि पाडकाम राडारोड्याचे व्यवस्थापन, वाहतूक, ...
मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाचे सेवानिवृत्त परवाना निरीक्षक यांनी मराठी विषयाची परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने परिपत्रकांमध्ये नमुद कार्यवाहीची अट शिथिल करून त्यांना सेवा निवृत देय दावे निकाली काढण्याचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता उबाठाचे यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव परत पाठवण्याची मागणी केली. मुंबई महापालिकेचे कामकाज शंभर टक्के मराठी असून अशाप्रकारची परीक्षा उत्तीर्ण होणे हे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्यांनी मराठीतून विषयातून शिक्षण झाले नाही त्यांना हे बंधनकारक आहे. त्यामुळे परवाना विभागाचे अधिकारी यांनी सेवा निवृत्त होईपर्यंत ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांचे देय दावे रोखून ठेवण्यात आले आहे. पण अशाप्रकारे जर हा प्रस्ताव मंजूर केला तर कुुणीही ही परिक्षा देणार नाही आणि हा पायंडा पडेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर याला सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी याला पाठिंबा देत कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी आपण कायम उभे राहत असलो तरी मराठी भाषेबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव परत पाठवून देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दप्तरी दाखल केला.
