मनोज जरांगेंच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने कूच केली असताना, त्यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केला. कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असलेल्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून, एका मागणीबाबत न्यायालयीन प्रकरण आणि कायदेशीर अडचणी असल्याचे जरांगे यांना समजावून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई आणि पुणे या दोन्ही शहरांमध्ये नागरिकांना त्रास होईल किंवा उत्सवात विघ्न निर्माण होईल, अशी कोणतीही कृती करू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, मनोज जरांगे अंतरवाली सराटीतून निघाले असून, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी आलेला अर्ज पोलिसांनी नाकारला आहे. त्यांच्याकडून पुन्हा अर्ज करण्यात आला असल्यास त्यावर गुणवत्तेनुसार पोलीस निर्णय घेतील. आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना असून, यापूर्वीही आंदोलने झाली आहेत आणि पुढेही होऊ शकतात. मात्र, सध्या गणेशोत्सवाचा काळ असल्याने नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. जरांगे यांनी यापूर्वी केलेल्या १३ मागण्यांपैकी १२ मागण्या मान्य झाल्या आहेत. जी मागणी मान्य करता येत नाही, त्याबाबत कायदेशीर अडचणी, न्यायालयातील प्रकरण आणि महाधिवक्त्यांचे मत याची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास त्याचा मराठा समाजालाच कसा फटका बसू शकतो, हेही समजावून सांगण्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, राज्य शासनाच्या २५ प्रमुख योजना आणि २५ धोरणांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (आयआयएम मुंबई) यांच्या सहकार्याने ही व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. या योजनांचा उद्देश साध्य होत आहे का, त्या संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत का, लाभ मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो, प्रक्रियेत काही अडथळे आहेत का, याचे संपूर्ण मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. विविध औद्योगिक धोरणांचा संबंधित घटकांना अपेक्षित लाभ मिळत आहे का आणि त्यात काही अडचणी आहेत का, याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्याशिवाय, राज्यातील सहकारी साखर कारखाने सुरळीतपणे सुरू राहावेत यासाठी राज्य सरकारने सुमारे ७५० कोटी रुपयांची सॉफ्ट लोन योजना मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत कारखान्यांना कर्ज मिळणे सुलभ होणार असून, त्या कर्जावरील व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामात सर्व सहकारी साखर कारखाने सुरू होऊ शकतील आणि ते ऊस घेतील. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात आतापर्यंत जवळपास ९९.५ टक्के एफआरपीची रक्कम अदा करण्यात आली असून, देशातील एफआरपीच्या देयकांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एमपीएससीची आगामी परीक्षा ऑफलाइनच

एमपीएससीच्या आगामी परीक्षेबाबत समितीच्या अध्यक्षांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. समितीच्या अध्यक्षांनी ऑनलाइन परीक्षा घेण्याबाबत कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. सध्या कोणतीही परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा विषय नसून, यापूर्वीच संबंधित परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या परिस्थितीत ज्या पद्धतीने परीक्षा घ्यायच्या आहेत, त्याच पद्धतीने त्या घेतल्या जातील. भविष्यात परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल करायचा असल्यास विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.