महापालिकेच्या तिजोरीत आता वाढणार निधी
वाढीव एफएसआयवर आकारणार प्रिमियम
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या मालमत्तांच्या पुनर्विकास करताना त्यावर ३ एफएसआयचा लाभ दिला जात असला तरी आजवर त्यावर अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ घेत विकासक इमारतींचे बांधकाम करत होते. परंतु त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत ३ एफएसआय व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे शुल्क जमा होत नव्हते. परंतु आता यापुढे महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांचा पुनर्विकास केल्यास त्याठिकाणी ३ एफएसआय व्यतिरिक्त अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ घेतल्यास त्या वाढीव एफएसआयवर महापालिकेच्यावतीने प्रिमियम आकारला जाणार आहे. ज्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे.
महापालिकेच्या भाडेकरू असलेल्या मालमत्तांचा विकास नियंत्रण य ३३ (२४) मधील तरतूदीनुसार पुनर्विकास बाबतीत जमीन अधिमूल्याबाबत प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील विनियम क्र. ३३(७) ३३(७) (अ) व प्रस्तावित धोरणाला सुधार समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता महापालिका सभागृहात याला मंजुरी दिल्यानंतर याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार आहे.
विद्युत सुरक्षेबाबत सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने केले आवाहन मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : काळाचौकी येथे गणेशोत्सवाच्या परिसरात विजेचा धक्का ...
महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या भूखंडावर सुमारे ४६.५६३ भाडेकरु आहेत. ज्यात ४२०६० निवासी आणि ४५०५ अनिवासी भाडेकरु आदींचा समावेश आहे. महापालिकेच्या मालमत्तांवरील ही बांधकामे ५० ते ६० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षांपासूनच आहेत. त्यामुळे येथील भाडेकरु रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने पनर्विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेकरिता १२.११.२०१८ पासून विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ लागू झाली आहे. अशाप्रकारच्या महापालिकेच्या भाडेकरू मालमत्तांचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील विनियम क्र. ३३(७), ३३(७) (अ), ३३ (९) व ३३(२४) अंतर्गत विद्यमान भाडेकरूंच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थेद्वारे सादर करण्यात येतो. सदर प्रस्तावांची छाननी व त्यांची अंमलबजावणी दि. १७.११.२०२० रोजीच्या मार्गदर्शक धोरण तत्त्वांनुसार केली जाते तसेच परिपत्रक ०३.०८.२०१९ रोजीच्या धोरणानुसार व महानगरपालिका ठराव ११जानेवारी २०२२ अन्वये भांडवली मूल्याची वसूली करण्यात येते.
परंतु ०८ जुलै २०२१ प्रमाणे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील विनिमय ३३ (७) मध्ये व ०३ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या अधिसूचने नुसार विनियम ३३ (२४) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणेमुळे विकासकास मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर क्षेत्रामध्ये वाढ झाल्यामुळे अतिरिक्त बांधीव क्षेत्रफळामध्ये घट होऊन महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या मोबदला रक्कमेत कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे हित लक्षात घेता जमीनीच्या मालकीच्या मोबदल्यात जमीन अधिमूल्य वसूल करण्याबाबतचे धोरणनव्याने बनवण्यात आले आहे.
महानगरपालिका भाडेकरू मालमत्तांच्या पूर्ण झालेल्या व सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रकरणांपैकी २५ टक्के प्रकरणे ही निव्वळ 'प्रोत्साहनपर' वर्गवारीतील आहेत. ज्यामधून महानगरपालिकेला अतिरिक्त क्षेत्रफळ तथा प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांक या बाबत कोणताही महसूल प्राप्त झालेला नाही. प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांकात ७५ टक्के ते १००टक्के पर्यंत वाढ करण्यात मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ च्या विनियम ३३ (७) मधील आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, विनियम ३३(७) अंतर्गत सुरू असलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेला मिळणारे अतिरिक्त क्षेत्रफळ तथा भांडवली मूल्य लक्षणीयरीत्या घटत असून, काही प्रकरणांमध्ये ते पूर्णपणे शुन्य होत आहे. यामुळे महानगरपालिकेच्या महसुलावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. सद्यस्थितीला ज्या प्रोत्साहनपर प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त बांधीव क्षेत्र शुन्य आहे. अशा प्रकरणांमधून महानगरपालिकेकडून कोणत्याही प्रकारच्या महसुलाची वसुली केली जात नाही.
म्हाडा मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने पुनर्रचित केलेल्या २८८ इमारतीच पीएमजीपी अंतर्गत पुनर्रचित केलेल्या ६६ इमारतींचा पुनर्विकास करताना चटईक्षेत्र निर्देशांक ३.०० पेक्षा अधिक अनुज्ञेय असलेल्या प्रकल्पांना प्रकल्प व्यवहार्य होण्याकरिता जमीन मालकीच्या मोबदल्यातप्रचलित एएसआर नुसार जमिनीच्या किमतीच्या २५टक्के दराने होणाऱ्या किमती इतके बांधकाम क्षेत्रफळाच्या निवासी सदनिका विकासकाने म्हाडास हस्तांतरित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. म्हाडा दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळांतर्फे या इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता विकास नियंत्रण नियमावली ३३(२४) व ३३(७) मील तरतुदीनुसार ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करताना, ही अट अंतर्भत करण्यात यावी.
