सचिन धानजी
आपल्याकडे एक म्हण आहे ‘तहान लागल्यानंतर विहिर खोदायची’… या उक्तीचा प्रत्यय सध्या तरी आपल्याला येत आहे. यंदा मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलाव क्षेत्रामध्ये जुलै महिना वगळता पाऊस पडला नाही, पण एकट्या जुलै महिन्यांमध्ये जो ८२ टक्के पाऊस पडला म्हणून मुंबई वाचली. नाहीतर जून म्हणा किंवा ऑगस्ट, सप्टेंबर या महिन्यात सात ते आठ टक्के एवढ्याच पावसाची नोंद झाली. मुंबईत धो धो पाऊस पडला आणि त्याचे पाणी नाले, गटार आणि खाडीतून समुद्रात वाहून गेले. पण मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलाव क्षेत्राला या मुंबईतील पावसाचा काहीही फायदा झालेला नाही. अपवाद तुळशी व विहार धरण वगळता. यातून मुंबईला पाणी पुरवठा होतो तो केवढा तर एकूण पुरवठ्याच्या दोन ते अडीच टक्के. त्यामुळे ९८ टक्के पाणी पुरवठा करणारी धरणे ही मुंबईच्या बाहेर आहेत. तिथे पाऊस जर जुलै महिन्यात पडला नसता तर आज मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर हे पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले असते. पण आज या सर्व धरणांमध्ये ९६.३७ टक्के एवढा जलसाठा तयार झाला आहे. ज्यावर आपण आता मुंबईकरांची वर्षभराची तहान कशी भागवणार आहोत याचे नियोजन महापालिका करत आहे. तलाव क्षेत्रांमध्ये १ ऑक्टोबर रोजी जो पाणी साठा उपलब्ध असतो त्यावर मुंबईकरांच्या वर्षभराच्या पाण्याचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे एकूण साठ्याच्या ४ टक्के पाणीसाठा कमी आहे. आणि मागील दोन वर्षांच्या तुलनेतही हा साठा कमी आहे.
यंदा हा पाणी साठा ९६.३७ टक्के असताना प्रत्येकाला वाटेल यात काय चिंता करण्यासारखे. पाणी आहे की? पण आपण जर राज्यातील जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये तसेच गावांमध्ये पाहिले तर तिथे मुबलक पाऊस पडला नाही. तिथे पाण्याचा दुष्काळ पडला आहे. शासनानेही दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे ही समस्या इतर ठिकाणी असताना आपण भरभरुन पाणी वापरायचे हे योग्य नसून आता आपल्यालाही काटकसरीने आणि हातचे राखून पाणी वापरण्याची गरज आहे. अल निनोचे सावट यामुळे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत आणि आपल्याकडे जो पाणी साठा आहे तो कपात न करता २० मे २०२७ पर्यंत आणि कपात लागू केली तर जून २०२७ पर्यंत पाणी पुरवठा करु शकतो. नंतर प्रश्न येतो तो धरणातील राखीव साठा म्हणजे निभावणी साठा वापरण्याचा. आजवर आपल्याला शासनाची जी अप्पर वैतरणा आणि भातसा धरणे आहेत त्यातून घेण्यास परवानगी मिळते. परंतु जर आता हेच पाणी शासनाला कमी पडणार आहे, त्यांना इतर शहर,गावांना पुरवायचे असेल तर ते आपल्याला त्यांच्या धरणातून निभावणी साठा वापरण्यास कशी परवानगी देणार हाही प्रश्न आहे. आणि म्हणून पाण्याचा वापर कमीत कमी करणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे आणि प्रशासनालाही इतर पाण्याचे स्त्रोत निर्माण करून त्यातून किमान पिण्याव्यतिरिक्त पाण्याचा पुरवठा कसा करता येईल याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
नवी मुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये येत्या मंगळवारी पाणीपुरवठा विषयक कामे हाती घेण्यात येणार असल्यामुळे पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार ...
आता प्रश्न निर्माण झाला आहे की ही पाण्याची समस्या आजची आहे का? पावसाने बऱ्याच वेळेला आपल्याला हुलकावणी देऊन तुम्ही पाण्याच्या प्रश्नावर गंभीर व्हा असा इशारा दिलेला होता. पण आपली सवय आहे ना की, तहान लागल्यावर विहिर खोदायची आणि पाऊस पडला की पाण्याचे संकटही विसरुन जायचे. इतिहास काय सांगतो, मुंबईत पाऊस कमी झाल्यामुळे महापालिकेला सन २००९, सन २०१४, सन २०१५, सन २०१६, सन २०१८-१९ आणि सन२०२० या वर्षांत पाणीकपात करावी लागली होती. आपण फक्त सन २००९चा इतिहास प्रथम पाहुया. पावसाळा उशिरा सुरू झाल्यामुळे धरणांमधील पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली होती. ९ जून २००९ रोजी १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली. पाऊस न पडल्याने २० जून रोजी कपात २० टक्क्यांवर नेली, तर ७ जुलै रोजी पुन्हा ३० टक्क्यांवर नेण्यात आली. पावसाळा संपल्यानंतरही पुरेसा साठा न झाल्याने २०१० च्या मध्यापर्यंत १५ टक्के पाणीकपात कायम ठेवावी लागली. म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आपल्यापुढे निर्माण होणार आहे, याची कल्पना सन २००९मध्ये लक्षात आल्यानंतरही प्रशासन आणि तेव्हाचे सत्तेवर बसलेल्यांनी काहीही केलेले नाही आणि केले असेल तर त्यात सातत्य ठेवले नाही तर याला निसर्गाला दोष द्यायचा की या प्रशासन आणि तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांना? सन २००९ मध्ये तलावातील एकूण साठा हा ७४ टक्के होता आणि त्याचा परिणामी पुढील वर्षी म्हणून सन २०१०मध्येही जाणवला. या सन २०१०मध्ये स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष आणि विद्यमान मत्सव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका मुख्यालयावर पाण्यासाठी विशाल मोर्चा काढण्यात आला होता. पाण्यासाठी आजवर विविध कार्यालयांवर लोकप्रतिनिधींनी मोर्चे काढले होते. पण हा मोर्चा खऱ्या अर्थाने विशाल होता आणि त्यांनी थेट महापालिका मुख्यालयाला धडक देत सर्व दरवाजे वेढून टाकले होते. या आंदोलनात पोलिसांनी लाठीकाठीचा वापर करत पाण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना मारहाण केली होती. पाण्याच्या हक्कासाठी नागरिकांना लाठ्याकाठ्याही खाव्या लागल्या होत्या. त्यानंतर नितेश राणे यांच्याशी प्रशासनाने चर्चा झाल्यानंतर पाण्याबाबत ठोस कार्यवाही करून उपाययोजना हाती घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानच्या पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी पाण्याची चोरी करणाऱ्या टँकर माफियांना धडाही शिकवला होता. अनधिकृत जलजोडण्या, पाणी चोरीची अनेक प्रकरणे वस्त्या वस्त्यांमध्ये जावून उघडकीस आणून मुंबईकरांना अधिक पाणी कसे मिळेल याचा प्रयत्न केला होता. एवढेच काय तर इमारत बांधकामाच्या नियमांनुसार ३०० चौरस मीटर परिसराच्या बांधकाम करणाऱ्या वर्षा जलसंचयन योजना अर्थात रेन वॉटर हार्वेस्टींगही बंधनकारक आहे. पण अनेक बांधकामांमध्ये केवळ कागदावर ही योजना राखवून अनेकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात ओसी मिळवले होते. अशा बांधकामांची माहिती संकलित करून यासर्व बांधकामांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टींग योजना पुन्हा कार्यान्वित करा आणि ज्यांनी ही योजना बंद ठेवली आहे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करा अशी मागणीही लावून धरली होती. एवढेच नाही तर त्याच वर्षी विहिरींची स्वच्छता आणि देखभाल दुरस्तीवर सुमारे करोडो रुपये खर्च करण्यात आले.त्याच वर्षी प्रत्येक इमारतींमध्ये काही टँकर माफियांनी मोफत कुपनलिका आणि रिंग वेल खोदून देत त्या पाण्यावर आपला अधिकार गाजवला होता. हे सर्व सन २००९ आणि सन २०१०मध्ये घडल्यानंतर पुन्हा सन २०१५ पाऊस कमी पडल्याने पाण्याचे संकट आल्यानंतर पुन्हा रेन वॉटर हार्वेस्टींग योजना, विहिरींची दुरुस्ती, स्वच्छता याकडे वळली. पण त्यामधील काळात पाणी संकट महापालिका प्रशासन आणि मुंबईकर विसरला होता. चांगला पाऊस पडला की महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे रेन वॉटर हार्वेटींग आणि विहिरींकडे दुर्लक्ष करुन मोकळे झाले होते. आज या माध्यमातून जर मागे वळून पाहिले तर प्रत्येक इमारतींमधील रेन वॉटर हार्वेटिंगसह महापालिका इमारती, उद्यान, मैदानांमध्ये जर बंधनकारक करून त्यात सातत्य ठेवणे याकडे जे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे, त्यातून ही परिस्थिती निर्माण होत आहे.
मुंबईला ज्यावेळेला ३००० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा व्हायचा तेव्हा २३ टक्के पाणी हे गळती व चोरीच्या माध्यमातून वाया जात होते. हे प्रमाण आता ३४ टक्क्यांवर आले आहे. म्हणजे ७०० दशलक्ष लिटरहून अधिक पाणी जर चोरी व गळती तसेच इतर माध्यमातून वाया जात असेल तर ते पाणी रोखून मुंबईकराच्या भांड्यात कसे पडेल याचा विचार व्हायला हवा होता. आज नाशिक शहराला जेवढा पाणी पुरवठा होतो, तेवढे पाणी आपले गळती व चोरीच्या माध्यमातून वाया जाते. याकडे प्रशासन कधी गंभीरपणे पाहणार आहे?
आज मुंबईकरांची गरज भागवण्यासाठी ४६०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे, त्यातुलनेत ४१०० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. पण त्यासाठी धरणांमधून ५६०० लिटर पाणी उचलले जाते. सन २००५ पासून मुंबईत अशाप्रकारे पाणी गळती व चोरीच्या माध्यमातून तेव्हा ७०० दशलक्ष लिटर पाणी वाया जाणाऱ्या पाण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. ते प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढले जात आहे. याचा अर्थ गळती व चोरी रोखण्यास प्रशासनाला स्वारस्य नसून आता पाणी समस्या निर्माण झाल्यानंतर हा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे. समुद्राचे पाणी गोडे करणे हे अत्यावश्यक नसून गळती आणि चोरीची मोहिम जर तीव्र केली असती तर समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून मिळणाऱ्या पाण्याच्या तुलनेत दुप्पट पाणी मिळाले असते. परंतु एका बाजुला गळती चोरीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि मोठे पाणी प्रकल्प राबवण्यात होणारे राजकारण. यामुळे हे प्रकल्प पुढे ढकलले गेले आहेत. त्याचा हा परिणाम आता मुंबईकरांना भोगावा लागत आहे. गारगाई, काळू शाई आणि दमण गंगा प्रकल्प कामांचा उगम हा सन २००३ पासूनचा आहे. पण यातील एकही प्रकल्प २३ वर्षांत साकारला जात नाही. समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी गारगाई धरणाची फाईल बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे, जो आता पुन्हा आता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राजकारणात हे प्रकल्प लांबणीवर पडले आहेत. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे प्रकल्प कामे जी सन २००९मध्ये हाती घेणे आवश्यक होते, ती आता सन २०२२मध्ये हाती घेण्यात आली आहे. त्यातील काही प्रकल्प येत्या वर्षांपासून कार्यान्वित होतील. पण यातून निर्माण होणारे पिण्याव्यतिरिक्त इतर वापराचे पाणी जे सर्व प्रकल्पांमधून एकूण १२०० दशलक्ष लिटर एवढे निर्माण होणार आहे. ते पाणी उद्या उपलब्ध झाले तरी त्याचे वितरण कसे करावे हा प्रश्न आहे. त्यामुळे मुंबईत आता पिण्याची पाण्याची जलवाहिनी आहे, आता प्रशासनाला मुंबईत पिण्याव्यतिरिक्त इतर पाण्यासाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकावी लागणार आहे. जर ही स्वतंत्र जलवाहिनी टाकल्यास नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा जास्त वापर इतर कामांसाठी करता येणार नाही. परिणामी पिण्याचा पाण्याचा वापर कमी होईल आणि पर्यायाने भविष्यात मुंबईकरांना पिण्याव्यतिरिक्त अन्य पाण्याची व्यवस्था निर्माण झाल्यास कोणत्याही पाणी संकटाची भीती वाटणार नाही. परंतु यात इच्छाशक्ती आणि सातत्याची गरज आहे. पण पुढील वर्षी पावसाळा चांगला झाल्यास पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या… पाण्याचे संकट विसरुन आपण धो धो पाणी वापरायला मोकळे. आणि पुन्हा पाऊस कमी पडला की पाण्याची चिंता व्यक्त करत विहिर खोदायला निघणार. यात जर यंदापासून बदल झाला तर ठिक अन्यथा निसर्गांच्या चक्रव्युहात आपण फसले जावून कधी आपला ऱ्हास होईल हे समजणारही नाही. त्यामुळे पाणी बचतीसाठ आजपासूनच प्रयत्न करा. कारण पाणी आहे तर जीवन आहे. पाणी नसेलच तर मनुष्यच काय जीवसृष्टीतही अस्तित्वात राहणार नाही. त्यामुळे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्व ओळखा आणि पासूनच बचतीचा मार्ग अवलंबवा!
