मुंबई : रेल्वे प्रवाशांना सुरक्षित, सुलभ आणि सन्मानजनक प्रवासाची खात्री करून देण्यासाठी मध्य रेल्वेने विनातिकीट आणि अनधिकृत प्रवासाविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. किमान दंडाच्या रकमेत झालेली वाढ आणि सखोल तपासणी मोहिमांमुळे चालू आर्थिक वर्षात मध्य रेल्वेने दंडात्मक वसुलीत विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मध्य रेल्वेने तब्बल १८.०३ लाख विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करत १४०.८१ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.(Railway Ticket Checking)
मागील वर्षाच्या तुलनेत उत्पन्नात मोठी वाढ
मध्य रेल्वेच्या समर्पित तिकीट तपासणी पथकांनी ही कारवाई केली आहे. गेल्या वर्षी (एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५) याच कालावधीत १७.१९ लाख प्रकरणांतून १००.५० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. यावर्षी प्रकरणांच्या संख्येत सुमारे ५% वाढ झाली असून, दंड वसुलीच्या उत्पन्नात तब्बल ४०% पेक्षा जास्त मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. या आकडेवारीनुसार, मध्य रेल्वेतर्फे दररोज सरासरी ११,००० पेक्षा अधिक जणांवर दंडात्मक कारवाई करून सुमारे ९२.०३ लाख रुपयांची वसुली केली जात आहे.(Central Railway)
विभागनिहाय दंड वसुली (एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६):
-
मुंबई विभाग: ८.८० लाख प्रकरणे — ५८.४६ कोटी रुपये
-
भुसावळ विभाग: ३.४२ लाख प्रकरणे — ३५.५२ कोटी रुपये
-
नागपूर विभाग: २.११ लाख प्रकरणे — १५.८३ कोटी रुपये
-
पुणे विभाग: १.८६ लाख प्रकरणे — १६.२९ कोटी रुपये
-
सोलापूर विभाग: ०.९५ लाख प्रकरणे — ६.१३ कोटी रुपये
-
मुख्यालय: ०.८८ लाख प्रकरणे — ८.५७ कोटी रुपये
नागोया (जपान) : केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी जपानमधील नागोया येथील मेईजो पार्क येथे 'संडेज ऑन सायकल'च्या ९१ व्या ...
ऑगस्ट महिन्याची विशेष कामगिरी
फक्त ऑगस्ट २०२६ या एका महिन्यात मध्य रेल्वेने २.५७ लाख प्रवाशांना पकडून १९.५० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही वसुली १३.७८ कोटी रुपये होती, म्हणजेच या एका महिन्यात दंड वसुलीत ४१ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.(Railway Ticket Checking)
कडक तपासणी आणि 'झिरो टॉलरन्स' धोरण
विनातिकीट प्रवासासाठीचा किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आल्यापासून रेल्वे प्रशासनाने आपली पावले अधिक आक्रमक केली आहेत. मेल/एक्सप्रेस, पॅसेंजर, विशेष गाड्या तसेच मुंबई आणि पुणे विभागांतील उपनगरीय लोकल्समध्ये 'फोर्ट्रेस' तपासणी (प्रवेश आणि निर्गमन मार्गांवर कडक नजर), अचानक धाडी आणि मेगा तिकीट तपासणी मोहीम राबवली जात आहे.(Railway Ticket Checking)
रेल्वे कायद्यानुसार वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करणे हा गुन्हा असून, यातून गोळा होणारा महसूल प्रवाशांच्या सुविधा, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जातो. विनातिकीट प्रवासाबाबत मध्य रेल्वेचे धोरण 'झिरो टॉलरन्स' (शून्य सहिष्णुता) असून, प्रवाशांनी योग्य आणि वैध तिकीट काढूनच सन्मानपूर्वक व जबाबदारीने प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
