Pune News: पुणे आर्थिक प्रदेशासाठी मास्टरप्लॅन, 2036 पर्यंत शहर कसं दिसणार? मुख्यमंत्र्यांनी दाखवला रोडमॅप

पुणे: नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 2036 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 58 प्राधान्य प्रकल्प, नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे 15 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. शिवाय, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही या आराखड्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

पुणे ग्रोथ हबचे सादरीकरण सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत करण्यात आले. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. आयएसइजीचे व्यवस्थापकीय संचालक शिरीष संख्ये आणि मेकेंझीचे रौनक शहा यांनी सादरीकरण केले. नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक प्रदेशाची प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू झाली. नीती आयोग, महाराष्ट्र शासन आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून तयार केलेल्या आराखड्यात पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी व्यापक चर्चा करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

राज्याच्या उत्पन्नात पुण्याचा सुमारे 11 ते 12 टक्के वाटा आहे. मात्र, पुण्याचा सध्याचा वास्तविक आर्थिक विकासदर 6 ते 6.5 टक्के असून तो 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवले आहे. 2047 पर्यंत राज्याच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या ध्येयात पुणे आर्थिक प्रदेशाच्या ‘ग्रोथ हब’द्वारे अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 68 अब्ज डॉलरवरून 2035-36 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित केले असून यासाठी 58 प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती आणि सात प्रमुख विकास क्षेत्रांवर आधारित सर्वसमावेशक विकासाची दिशा आराखड्यात मांडली आहे. पुणे आर्थिक क्षेत्रात सध्या सुमारे दीड कोटी लोक राहतात.

या विकासाचा लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणे, रोजगाराच्या संधी वाढविणे, दैनंदिन जीवनमान सुधारणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हा या आराखड्याचा उद्देश आहे. पुणे आर्थिक क्षेत्राचा आशियातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य क्षेत्रांमध्ये समावेश व्हावा, असे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. उत्पादन क्षेत्र, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या सहा क्षेत्रांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. पुणे परिसरात विद्युत वाहन व भविष्यकालीन गतिशीलता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी उद्यान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक्स उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान, जागतिक क्षमता केंद्रे व कृत्रिम बुद्धइमत्ता केंद्रे प्रस्तावित आहे. या क्षेत्रातून चार ते पाच लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे.

तसेच स्टार्टअपची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक करणे आणि दीड ते दोन लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊड व सायबर सुरक्षा क्षेत्रात पुनर्कौशल्य विकसित करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या 56 लाख रोजगार असून पुणे आर्थिक क्षेत्रात पुढील दहा वर्षांत सुमारे 74 ते 76 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच नवीन 12 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून निर्माण केल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि उपजीविकेच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. पुणे आर्थिक प्रदेशाला देशातील पहिल्या दहा पर्यटनस्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी किल्ले व तलाव परिपथ, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आरोग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन या सहा विषयांवर भर दिला आहे.

शिवनेरी, लोहगड, राजगड व सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ, पवना व भाटघर जलपर्यटन केंद्र, 600 किलोमीटरचा सह्याद्री खुला पदभ्रमण मार्ग, आरोग्य पर्यटन पट्टा, पीआयईसीसी कार्यक्रम व मनोरंजन केंद्र आणि जुन्नर बिबट सफारी या प्रमुख संकल्पना आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा 13 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी 11 रेल्वे प्रकल्प, 13 रस्ते प्रकल्प, 250 किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, 12 ते 14 हजार बस, सहा बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत. पुणे आर्थिक क्षेत्रातील दररोजच्या एकूण प्रवासापैकी किमान 50 टक्के प्रवास सार्वजनिक वाहतुकीतून व्हावा, असे लक्ष्य आहे. यामुळे नागरिकांना प्रवासासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होण्यास आणि खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल.झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आणि पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यावर आराखड्यात भर देण्यात आला आहे.

2036 पर्यंत सुमारे 90 टक्के पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विविध उत्पन्न गट, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मनुष्यबळासाठी चार ते पाच लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात एक लाख कामगार वसतिगृहांचा समावेश आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागांचा समूह पुनर्विकास करणे प्रस्तावित आहे. द्राक्षे, केळी, डाळिंब, अंजीर आणि स्ट्रॉबेरी या फळांच्या पिकांसह दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, शीतगृहे आणि जैवइंधन प्रकल्पांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक म्हणून विकसित केले जाणार आहे. कोणत्या भागात प्रक्रिया उद्योग, शीतसाखळी आणि पूरक सुविधा उभाराव्यात, याचे क्षेत्रनिहाय नियोजन आराखड्यात केले आहे. कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे स्थूल मूल्यवर्धन पाच अब्ज डॉलरवरून 10 ते 12 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. पुणे क्षेत्राला सुमारे 200 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाण्याची गरज आहे.

मुळशीमधून सात टीएमसी पाणी, भामा खोऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावरील पाणीपुरवठा, पाण्याचा पुनर्वापर, कार्यक्षम वितरण आणि जलसाठ्यांतील गाळ काढण्यासह विविध उपाय आराखड्यात सुचविले आहेत. महिला आणि तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम वाढविण्याचे नियोजन आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. आराखड्यात सेमीकंडक्टर, औद्योगिक कामगार गृहनिर्माण आणि ग्रामीण-शहरी संक्रमणासाठी नवीन धोरणे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, एकात्मिक नगरवसाहत, पर्यटन, समूह पुनर्विकास, स्वायत्त औद्योगिक नगरवसाहत, खासगी औद्योगिक उद्याने, स्टार्टअप, झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि विनावाहक बस संचालनाशी संबंधित धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती, पुणे ग्रोथ हब सुकाणू समिती आणि पीएमआरडीएअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.