Baby Food Regulations : फॉर्म्युला दुधाच्या जाहिरातींवर बंदी; महाराष्ट्रात शिशु आहारासाठी नवे नियम लागू

मुंबई : राज्यातील शिशु पोषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या उत्पादनापासून विक्री आणि जाहिरातीपर्यंतच्या प्रक्रियेवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने कडक नियम लागू केले आहेत. शिशु फॉर्म्युला, फॉलो-अप फॉर्म्युला, पूरक शिशु आहार, विशेष वैद्यकीय उपयोगाचे शिशु अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांच्यासाठी हा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी करण्यात आला असून, तो राज्यभर तात्काळ लागू झाला आहे. (Baby Food Regulations)

या आदेशानुसार फॉर्म्युला दूध आणि शिशु आहाराच्या जाहिराती, मोफत नमुने, भेटवस्तू, कूपन, कॅशबॅक, सवलती तसेच Influencer आणि सोशल मीडिया प्रचारावर बंदी घालण्यात आली आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि मेसेजिंग ॲप्सवरून होणाऱ्या प्रचारालाही हे नियम लागू असतील.(Baby Food Regulations)

पॅकेजवर ‘आईचे दूध सर्वोत्तम’ची सूचना अनिवार्य

प्रत्येक शिशु आहाराच्या पॅकेजच्या पुढील बाजूस “IMPORTANT NOTICE - MOTHER’S MILK IS BEST FOR YOUR BABY” ही सूचना स्पष्टपणे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित उत्पादन आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्याने वापरण्याबाबत सूचना असणे आवश्यक आहे.

शिशु आहाराच्या पॅकेजिंगवर बाळांचे फोटो किंवा चित्रे तसेच “humanised”, “maternalised”, “complete food”, “health food” यांसारखे शब्द वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पूरक आहार 6 महिन्यांनंतरच सुरू करण्याची स्पष्ट सूचना देणे आवश्यक आहे.(Baby Food Regulations)

डॉक्टर आणि रुग्णालयांनाही नियम लागू

वैद्यकीय परिषद, वैज्ञानिक बैठक, CME किंवा CPD कार्यक्रम, कार्यशाळा, फेलोशिप अथवा संशोधनासाठी डॉक्टर, रुग्णालये, नर्सिंग होम, औषध दुकाने किंवा वैद्यकीय संघटनांना प्रायोजकत्व, निधी, आदरातिथ्य, प्रवास, नोंदणी शुल्क किंवा इतर लाभ देण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

तसेच फॉर्म्युला आहार देण्यात आलेल्या बालकांमध्ये संशयित गंभीर प्रतिकूल घटना आढळल्यास रुग्णालये आणि बालरोगतज्ज्ञांनी त्याची माहिती प्रशासनाला देणे आवश्यक आहे. उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांना गंभीर प्रतिकूल घटना 48 तासांच्या आत कळवावी लागणार आहे.(Baby Food Regulations)

उत्पादकांना 30 दिवसांची मुदत

उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांनी 30 दिवसांच्या आत परवाने, उत्पादन मान्यता, BIS मानके, घटकांची माहिती, लेबलिंग आणि जाहिरात पद्धतींचे स्वयं-परीक्षण करून अनुपालन घोषणा सादर करायची आहे.

तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून 45 दिवसांत उत्पादक, आयातदार, गोदामे, वितरक, औषध दुकाने, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांचे मॅपिंग केले जाणार आहे. पहिला एकत्रित अंमलबजावणी अहवाल 60 दिवसांत सादर केला जाणार आहे.(Baby Food Regulations)

नियम मोडल्यास कडक कारवाई

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती किंवा विनापरवाना व्यवसायासाठी ₹10 लाखांपर्यंत, कमी दर्जाच्या अन्नासाठी ₹5 लाखांपर्यंत, तर भेसळयुक्त अन्नासाठी ₹3 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू झाल्यास आजीवन कारावासापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय उत्पादन जप्त करणे, खटला दाखल करणे आणि परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते.(Baby Food Regulations)

नियमांचे उल्लंघन किंवा शिशु आहारासंदर्भातील तक्रारींसाठी नागरिकांनी 1800-222-365 या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा Food & Drug Grievance Portal वर तक्रार नोंदवावी, असे अन्न व औषध प्रशासनाने आवाहन केले आहे.

पालकांनी शिशु आहार खरेदी करताना FSSAI परवाना, BIS मानक चिन्ह, लेबलवरील सूचना आणि वापरण्याची योग्य पद्धत तपासावी. फॉर्म्युला दूध सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.(Baby Food Regulations)