Maharashtra Drought : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा; कर्जवसुलीबाबत बँकांना महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुलीबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरी बँका किंवा पतसंस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी कर्जवसुलीसाठी जाऊ नये, असे आदेश दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. (Maharashtra Drought)

राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात उपसमितीची बैठक झाली. शासकीय यंत्रणेतील तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहून परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे, असेही निर्देश देण्यात आले. कर्जवसुली थांबविण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून परिपत्रक काढता येईल का, याबाबतही विचारणा करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना देण्यात आल्या.(Maharashtra Drought)

43 तालुक्यांसाठी विशेष लक्ष

राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. ‘ट्रिगर-1’च्या निकषानुसार दुष्काळाची स्थिती स्पष्ट झाली असून, ‘ट्रिगर-2’ लागू होणाऱ्या 43 तालुक्यांसह इतर प्रभावित भागांसाठी तातडीने शासन निर्णय जारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सध्या पेरणी 96 टक्के झाली असली तरी प्रत्यक्ष पिकांची परिस्थिती चिंताजनक असल्याने वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावा लागणार आहे.(Maharashtra Drought)

पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्याचे निर्देश

टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागात 10 टक्के पाणीकपात करण्याचा प्रस्ताव असून, हे पाणी पुढील वर्षी जूनपर्यंत ‘बफर’ म्हणून राखून ठेवण्याचे नियोजन आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

पाणीवाटपात प्रथम पिण्याचे पाणी, त्यानंतर चारा पिके, रब्बी पिके आणि शेवटी ऊस असा क्रम ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गावतळी आणि पाझरतळी पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचेही निर्देश आहेत.(Maharashtra Drought)

नव्या बांधकामांवर निर्बंधांचे संकेत

पिण्याच्या पाण्याची समस्या असलेल्या भागात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक नवीन बांधकामांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच मोठी बांधकामे, सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याचा अतिरिक्त वापर होणारी कामे टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

राज्यात सध्या 560 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. पारंपरिक चारा छावण्यांऐवजी ‘चारा डेपो’ सुरू करण्याच्या पर्यायावरही विचार करण्यात आला. राज्यातील चारा बाहेर जाऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.(Maharashtra Drought)

चारा व्यवस्थापनासाठी समिती

चारा छावण्यांचा प्रारंभिक प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती हा प्रस्ताव अंतिम करणार आहे.

देशातील इतर राज्यांमधील चारा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र चारा योजना तयार करण्यासाठी सचिवस्तरावर समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.(Maharashtra Drought)

शेतमजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी CSR निधी

दुष्काळामुळे शेतमजुरांचे स्थलांतर होऊ नये आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी CSR निधीचा अधिकाधिक वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच पीक नुकसानीचे पंचनामे अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यावर भर देण्यात आला.

आगामी रब्बी हंगामासोबतच पुढील 10 महिन्यांच्या पाणी आणि चारा नियोजनासाठी प्रशासनाने पूर्ण क्षमतेने काम करावे, असे निर्देश दुष्काळ निवारण उपसमितीने दिले आहेत.(Maharashtra Drought)