जगभरातील तेल संकटावर G7चा मोठा निर्णय; 100 दशलक्ष बॅरल साठा खुला

ब्रसेल्स : अमेरिकेच्या दबावानंतर जी7 देशांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आपल्या आपत्कालीन साठ्यातून 100 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि डिझेल बाजारात सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच, या सर्व देशांनी ऊर्जा निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध न घालण्याचे वचनही दिले आहे. नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी वाढत्या इंधनाच्या किमती नियंत्रणात आणू इच्छिणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या नवीन कराराचा किती भाग मार्चमधील कराराच्या उर्वरित भागातून पूर्ण केला जाईल, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.

अमेरिकेची दबावतंत्र मोहीम आणि युरोपची कोंडी

अमेरिकेने युरोपियन युनियनवर (EU) मोठी दबाव मोहीम सुरू केली असून, युरोपियन युनियनने आपल्या आपत्कालीन डिझेल साठ्यातून तेल साठा बाहेर काढावा, अशी आक्रमक मागणी केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर असे झाले नाही, तर अमेरिका डिझेल निर्यातीवर कठोर बंदी घालू शकते. या संभाव्य बंदीचा युरोपवर अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतो; कारण युरोप सध्या पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात अमेरिकन डिझेल आयातीवर अवलंबून आहे. पुरवठ्यात अचानक घट झाल्यास, युरोपियन युनियनला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते.

आपत्कालीन साठे खुले करण्याची पार्श्वभूमी

जागतिक बाजारात तेलाचे साठे खुले करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी इराण युद्धानंतर, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (IEA) नेतृत्वाखाली मार्च महिन्यात तब्बल 400 दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्याचा ऐतिहासिक करार झाला होता. आजवरच्या इतिहासातील ती सर्वात मोठी आपत्कालीन तेलमुक्ती ठरली होती. एका संयुक्त निवेदनात जी7 राष्ट्रांनी स्पष्ट केले आहे की, आधीच पूर्ण केलेल्या वचनबद्धतेच्या पार्श्वभूमीवर, आयईएच्या (IEA) माध्यमातून 100 दशलक्ष बॅरल तेलाची ही समन्वित तेलमुक्ती केली जाईल. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, सर्व सदस्य देश एकमेकांच्या समन्वयाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलणार आहेत.

अस्पष्ट बाजू आणि राजकीय पार्श्वभूमी

या संपूर्ण प्रक्रियेत एक बाब अजूनही अस्पष्ट आहे. आयईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी या आठवड्यात माहिती दिली होती की, सदस्य देशांनी पूर्वी मान्य केलेल्या 400 दशलक्ष बॅरलपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश तेल आधीच बाजारात सोडले गेले आहे. याचाच अर्थ, मार्च महिन्यातील करारातील अंदाजे एक-तृतीयांश तेल साठा अद्याप सोडणे बाकी आहे. जी7 देशांचे हे तातडीचे पाऊल प्रामुख्याने इंधनाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने उचलले गेले आहे. आगामी निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे.