मुंबईतील चर खोदण्यासाठी महापालिकेने बनवले नवीन धोरण
युटीलिटीज संस्थांना रस्त्याखाली डक टाकण्यास देणार परवानगी
चर बुजवण्याच्या कामाचा हमी कालावधी वाढवला
मुंबई (सचिन धानजी) : मुंबईत नव्याने बनवलेल्या सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते विविध उपयोगिता जाळ अर्थात युटीलिटीज नेटवर्क करता खोदण्यास बंदी असून बऱ्याच वेळेला अशाप्रकारचे रस्ते खोदण्याची वेळ येते. त्यामुळे दूरसंचारसह इतर भूमिगत युटीलिटीजचा वापर करणाऱ्या संस्थांकडून रस्ते खोदले जात असल्यामुळे यासाठी आता महापालिके च्यावतीने सुधारीत धोरण बनवण्यात आले आहे. यामध्ये चर खोदण्यास परवानगी आणि पुनर्भरण बाबत सर्वसमावेशक धोरण २०२६ नव्याने बनवण्यात आले आहे. यामध्ये सिमेंट काँक्रिटचा रस्त्यांवर चर खोदण्यासाठी डायमंड कटरचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच चर भरल्यानंतरच हमी कालावधी जो तीन वर्षांचा होता तो आता सिमेंट काँक्रीटच्या पृष्ठभागासाठी दहा वर्षे तर डांबरी पृष्ठभागासाठी पाच वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक संस्थेला आता रस्त्याखाली युटीलिटीज डक टाकण्यास अथवा बांधण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.
मुंबईत नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी अंतर्गत व बाह्य उपयोगिता सेवा अर्थात युटीलिटीज संस्थांकडून, या सेवा पुरविण्यासाठी महापालिकेच्या पदपथ व रस्त्यांवर चर खोदण्यात येतात. या उपयोगिता सेवा संस्थांना महापालिकेच्या पदपथ व रस्त्यांवर चर खोदण्याची परवानगी सर्वसमावेशक चर व चर पुनर्भरण मार्गदर्शक तत्त्वे २०२३ अन्वये देण्यात येते. मात्र आता यासाठी नव्याने चर व चर पुनर्भरण मार्गदर्शक तत्वे २०२६ बनवण्यात आल्या आहेत. या नवीन धोरणामध्ये १०० मिमी व्यासापर्यंतच्या कमी दाबाची विद्युत वाहिनी आणि दूरसंचार (टेलिकॉम) सेवांच्या उपयोगिता संस्थांना केवळ उपयोगिता वाहिनी (युटीलिटी डक) मध्येच टाकण्यास परवानगी देण्यात येईल.
परंतु उपयोगिता वाहिनी (युटीलिटी डक) उपलब्ध नसल्यास, संबंधित संस्थांना या डकचे बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येईल किंवा रस्ते विभागामार्फत डकचे बांधकाम करण्यात येईल.
चर खोदण्यासाठी परवानगी करिता उपयोगिता संस्थांना ऑनलाइन अर्ज करण्याचा जो कालावधी देण्यात आला आहे. त्या कालावधीबाहेर अपवादात्मक परिस्थितीत, चर खोदण्याच्या परवानगीकरिता महानगरपालिका आयुक्त यांच्या मान्यता घ्यावी लागेल. अशा प्रकरणांमध्ये १० टक्के अतिरिक्त चर पुनर्भरण शुल्क आकारण्यात येईल.तसेच दोष किंवा बिघाड दुरुस्तीसाठी खोदण्यात येणाऱ्या चरची कमाल अनुमत लांबी ५ मीटर आणि रुंदी १ मीटर असेल व नियमित चरपुनर्भरण दराच्या दुप्पट दराने चरपुनर्भरण शुल्क आकारण्यात येईल. याशिवाय सर्व रस्त्यांवरील चर खोदण्याच्या प्रकरणांमध्ये, युटीलिटीज संस्थांना चरचे स्वतःच्या खर्चाने चरपुनर्भरण करण्यास परवानगी देता येईल. त्यासाठी लागू चरपुनर्भरण शुल्काच्या १० टक्के देखभाल पर्यवेक्षण शुल्क आकारण्यात येईल.
विशेष म्हणजे रस्त्यांचे काम सुरु असतानाच युटीलिटीज टाकण्याचे काम हाती घेतल्यास संबंधित संस्थेला जुन्या धोरणाप्रमाणे जिथे ६७११ मीटर एवढे शुल्क होते, ते आता कमी करून २३०० रुपये केले जात आहे. तसेच सुरक्षा ठेव परत करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. दंड किंवा अतिरिक्त चर पुनर्भरण शुल्क भरल्याशिवाय संबंधित संस्थेल पुढील चर खोदण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. याशिवाय प्रत्येक परवानगीसाठी जिथे पूर्वी किलोमीटरसाठी १५ लाख रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून स्वीकारण्यात येत होती, तिथे आता नवीन धोरणात प्रत्येक परवानगीसाठी दहा लाख रुपये आणि बँक गॅरंटी स्वीकारण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर चर खोदण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर संबंधित संस्थेने चर न खोदल्यास आकारण्यात येणारे शुल्क शुन्य होते, तिथे आता पुनर्भरण शुल्काच्या १ टक्का आकारले जाणार आहे.
या युटीलिटीज टाकल्यानंतर संबंधित संस्थांना आपल्या वाहिनींचे भौगोलिक माहिती प्रणाली अर्थात जीआयएस आधारीत वेब नकाशा सेवा अर्थात डब्ल्यू एम एस या स्वरुपात सादर करणे बंधनकारक आहे. आणि काम झाल्यांनतर ३० दिवसांमध्ये याची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित संस्थेला पुढे चर खोदण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी स्थायी समितीत अशाप्रकारे धोरण मंजुरीला आणले जाणार असल्याची माहिती देत वारंवार रस्त्यांवर खोदल्या जाणाऱ्या चरांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर याची अंमलबजावणी होईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
चर खोदण्यासाठी अर्ज करायचा कालावधी
अर्ज करण्याचा कालावधी :१५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर
खोदकाम करण्यास परवानगी :०१ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारी
अर्ज करण्याचा कालावधी: १५ डिसेंबर ते १५ जानेवारी
खोदकाम करण्यास परवानगी ०१ फेब्रुवारी ते १५ मे
सिमेंट काँक्रिट पृष्ठभाग : चर भरण्याचे शुल्क ८ ते ३५ हजार रुपये
डांबरी व इतर पृष्ठभाग : चर भरण्याचे शुल्क ९ ते २४ हजार रुपये
