महाराष्ट्राने समुद्राकडे 'विकासाचे दालन' म्हणून पाहण्याची गरज
मुंबई : ८७७ किलोमीटरची किनारपट्टी, असंख्य नद्या आणि खाड्या लाभलेल्या महाराष्ट्राने समुद्राकडे पर्यटन किंवा पारंपरिक व्यवसायाचे माध्यम म्हणून न पाहता विकासाचे नवे दालन म्हणून पाहण्याची गरज आहे. त्याच दृष्टीने २०२८ पासून मुंबई वॉटर मेट्रोचे तीन मार्ग सुरू करण्याचे नियोजन असून, पुढील टप्प्यात मुंबई महानगर प्रदेशातील पालघरपर्यंत जलवाहतूक विस्तारण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर जलमार्ग हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त गुरुवारी केला.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत राणे यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाची रूपरेषा स्पष्ट केली. पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधताना कांदळवनांना धक्का न लावता जलमार्ग विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जलमार्ग सुरू करताना कांदळवन हा अडथळा मानण्यापेक्षा पर्यावरणाचे संरक्षण करत पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर जलवाहतूक प्रभावी पर्याय ठरू शकते. सध्या जुहूपासून नरिमन पॉईंटपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे ५० मिनिटे लागतात; मात्र मुंबई वॉटर मेट्रो सुरू झाल्यानंतर हेच अंतर १६ ते १७ मिनिटांत पार करता येईल. समुद्रमार्गे सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील महत्त्वाचे राज्य ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई : जनाब संजय राऊत, भाजपा निवडणूक जिंकली की निवडणूक आयोग चुकीचा. भाजपाला सुप्रीम कोर्टात एखादे यश मिळाले की सुप्रीम कोर्ट चुकीचे आणि आता भाजपाच्या ...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील मुंबई वॉटर मेट्रोचा पहिला टप्पा २०२८ पासून सुरू करण्याचे नियोजन असून, सुरुवातीला तीन मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर मुंबईपासून संपूर्ण एमएमआर आणि पालघरपर्यंत जलवाहतूक जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पालघरमधील प्रस्तावित ‘तिसरी मुंबई’ आणि तिसऱ्या विमानतळाशी जलवाहतूक व वॉटर टॅक्सीच्या माध्यमातून संपर्क साधण्याचेही नियोजन असल्याचे राणे यांनी सांगितले. गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लब परिसरातील जेटींच्या माध्यमातून जलवाहतुकीला चालना देण्यात येत आहे. रेडिओ क्लब येथील जेटी डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यानंतर वॉटर टॅक्सीच्या माध्यमातून गेटवे परिसरातून नवी मुंबई विमानतळापर्यंतचा प्रवास सुमारे १६ मिनिटांत करता येईल, असा दावा राणे यांनी केला.
युरोपातील अनेक देशांनी जलमार्गाचा सार्वजनिक वाहतुकीसाठी प्रभावी वापर केला आहे. महाराष्ट्राची किनारपट्टी आणि जलसंपदा लक्षात घेता राज्याने या क्षेत्रात मागे राहू नये, तर आगामी काळात देशात आघाडीचे स्थान मिळवावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाढवण बंदर ठरणार ‘गेमचेंजर’
- वाढवण बंदराला महाराष्ट्राच्या सागरी विकासातील ‘गेमचेंजर’ प्रकल्प म्हणून राज्य सरकारकडून पाहिले जात आहे. इंडिया मेरीटाइम वीकमध्ये महाराष्ट्रासाठी सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचे करार झाले असून, त्यातील सुमारे २५ टक्के करार महाराष्ट्राशी संबंधित असल्याचे राणे यांनी सांगितले. वाढवण बंदरामुळे भारताला जागतिक सागरी क्षेत्रातील पहिल्या दहा देशांमध्ये पोहोचण्याची क्षमता निर्माण होईल, असा दावा त्यांनी केला. २० मीटर ड्राफ्ट असलेले हे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण बंदर ठरणार असून, कार्गो हाताळणीसह जहाजबांधणी आणि इतर सागरी क्षेत्रात भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
- या प्रकल्पातून सुमारे १० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट असून, त्यात स्थानिक तरुणांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम राबविले जात असून, स्थानिक तरुणांनी या संधींसाठी आवश्यक कौशल्य आत्मसात करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. वाढवण प्रकल्पाला विरोध होत असला तरी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन, कोणाचीही फसवणूक न करता प्रकल्प पुढे नेण्याची भूमिका सरकारची असल्याचे राणे यांनी सांगितले. पर्यावरण, पुनर्वसन किंवा स्थानिकांचा विरोध हे अडथळे येणारच; मात्र सरकारची इच्छाशक्ती आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाच्या आधारे त्यावर मार्ग काढला जाईल, असेही ते म्हणाले.
Nashik : सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून तुम्ही परिसर खराब करत असाल तर थांबा कारण आता तुमच्यासाठीच महत्त्वाची बातमी आहे. शहर स्वच्छ, सुंदर, हरित आणि ...
मच्छीमारांसाठी १ हजार २४० कोटींची योजना
बंदर विकासाबरोबरच पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उन्नतीला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे राणे यांनी सांगितले. मच्छीमारांचे दरडोई उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी १ हजार २४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बर्फ कारखाने, मच्छीमार महिलांसाठी विविध सवलती, मत्स्यालये, मच्छी बाजार आणि अन्य प्रकल्पांसाठी या निधीतून तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्य खात्याचा अर्थसंकल्प आपण मंत्री झालो तेव्हा २१२ कोटी रुपये होता; तो आता १ हजार २४० कोटी रुपयांवर पोहोचला असून २०२९ पर्यंत तो पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे राणे यांनी सांगितले. मच्छीमारांना शेतीचा दर्जा दिल्याने शेती क्षेत्रातील विविध सवलतींचा लाभ त्यांना मिळू लागला आहे. कर्जमाफीच्या योजनेत मच्छीमारांसाठी सुमारे ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वीजदरातील सवलतीमुळे एका मच्छीमाराचे अडीच लाख रुपयांचे वीजबिल आता सुमारे ३८ हजार रुपयांवर आल्याचे उदाहरणही राणे यांनी दिले.
किनारपट्टी सुरक्षेसाठी ड्रोन आणि आधुनिक गस्ती नौका
मच्छीमार हे किनारपट्टीचे ‘डोळे आणि कान’ असल्याने त्यांच्या आर्थिक विकासाबरोबरच किनारपट्टीची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचे राणे यांनी सांगितले. कोस्ट गार्ड, नौदल आणि गृह विभागाशी समन्वय साधून किनारपट्टी सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. किनारपट्टीवरील गस्तीसाठी ड्रोनचा वापर वाढविण्यात आला असून, परराज्यातून १२ नॉटिकल मैलांच्या हद्दीत होणाऱ्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण आणण्यात यश आल्याचा दावा त्यांनी केला. एलईडी फिशिंग आणि अन्य अवैध मासेमारीविरोधात कारवाई सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी १५ आधुनिक गस्ती नौका मागविण्यात आल्या असून, त्यातील पहिल्या दोन नौकांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे राणे यांनी सांगितले. पारंपरिक लाकडी गस्ती नौकांच्या तुलनेत आधुनिक नौकांमुळे कारवाईची क्षमता वाढेल. ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून किनारपट्टीवर लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
