मुंबई : युपीआय (UPI) पेमेंट प्रणालीबाबत समोर आलेल्या एका नव्या प्रस्तावामुळे मुंबईतील व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांवर ०.४ टक्के 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) आकारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हा नवा नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्याचे नियोजन आहे. या निर्णयामुळे दादरसारख्या प्रमुख बाजारातील दुकानदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, डिजिटल पेमेंट सोडून पुन्हा रोख (कॅश) व्यवहारांकडे वळावे लागेल की काय, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
MDR नियम नक्की काय आहे ?
नव्या नियमानुसार, जेव्हा एखादा ग्राहक दुकानदाराला (P2M) ₹२,००० पेक्षा जास्त रक्कम युपीआयद्वारे भरेल, तेव्हा त्या व्यवहारावर दुकानदाराला ०.४ टक्के शुल्क (MDR) द्यावे लागेल. ग्राहकांना युपीआय पेमेंट करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. हे शुल्क थेट दुकानदाराच्या खात्यातून कापले जाईल. ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या मोठ्या व्यवहारांवर हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹३०० पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
Ahilyanagar News : पती आणि प्राथमिक शिक्षिकेतील कथित जवळकीच्या संशयातून संतप्त झालेल्या पत्नीने थेट शाळेत जाऊन शिक्षिकेला जाब विचारल्याची घटना श्रीरामपूर ...
व्यापाऱ्यांचे वाढते खर्च आणि आर्थिक चिंता
दादर मार्केटमधील दुकानदारांच्या मते, सध्या आधीच व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. दुकानांचे वाढते भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, महागाई आणि इंधनाचे उच्च दर यामुळे दुकानदारांचे बजेट आधीच बिघडले आहे. अशा परिस्थितीत या नव्या अतिरिक्त शुल्काचा भार कसा सोसायचा, असा प्रश्न व्यावसायिक विचारत आहेत. सरकारने सामान्य मध्यमवर्गीय व्यापारी किंवा दुकानदारांसाठी कोणतीही विशेष सवलत दिलेली नाही, आम्ही फक्त कर भरत आहोत आणि बदल्यात काहीही मिळत नाही, अशी उद्विग्न भावना दुकानदारांनी व्यक्त केली.
वस्तूंच्या किमती वाढवणे किंवा रोख रक्कम मागण्याचा विचार
पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळणे कठीण
काही व्यापाऱ्यांच्या मते, आता पुन्हा रोखीने व्यवहार करणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. कारण आजकाल लोक खिशात रोख रक्कम बाळगत नाहीत. अगदी ₹१० किंवा ₹२० च्या छोट्या खरेदीसाठीही ग्राहक युपीआयचाच वापर करतात. ज्या दुकानांमध्ये ₹२,००० पेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तू विकल्या जातात, तेथे दरवेळी ग्राहकांकडे रोख पैशांची मागणी करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे नाईलाजाने युपीआय पेमेंट स्वीकारण्यावर मर्यादा घालाव्या लागतील, असे दुकानदारांचे म्हणणे आहे.
ग्राहकांचा विरोध: "सर्वसामान्यांवरच आर्थिक बोजा"
या निर्णयावर सर्वसामान्य ग्राहकांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. आधीच नागरिक जीएसटी (GST) आणि आयकर (Income Tax) भरत आहेत. जर दुकानदारांनी या शुल्कापोटी वस्तूंचे दर वाढवले, तर त्याचा थेट फटका ग्राहकांच्या खिशालाच बसणार आहे. सरकारने आधी सर्वांना ऑनलाईन व्यवहारांची सवय लावली आणि आता त्यावर शुल्क लादणे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया ग्राहकांनी दिली.
१५ ऑक्टोबरनंतरच चित्र स्पष्ट होणार
आजघडीला बाजारातील जवळपास ९० टक्के ग्राहक गुगल पे किंवा इतर युपीआय ॲप्सचा वापर करतात. त्यामुळे युपीआय पूर्णपणे बंद करणे कोणालाच शक्य नाही. १५ ऑक्टोबरला हा नियम लागू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बाजारात काय परिस्थिती निर्माण होते, हे पाहूनच पुढील मार्ग काढू, असे सध्या मुंबईतील दुकानदारांनी ठरवले आहे.
