केंद्र सरकारने अखेर देशातील आगामी जनगणनेची अधिकृत घोषणा करत तिचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. भारताचे जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, देशभरात 25 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीत जनगणनेचे मुख्य काम पार पडणार आहे. या राष्ट्रीय मोहिमेसाठी 1 मार्च 2027 रोजी मध्यरात्री 12 वाजताची वेळ ही 'संदर्भ तारीख' (Reference Date) म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. अधिसुचनेनुसार, भौगोलिक आव्हाने आणि राजकीय घडामोडींमुळे काही विशिष्ट भागात ही प्रक्रिया या कालावधीत पार पडणार नाही. यामध्ये लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील अत्यंत बर्फाच्छादित भागांचा समावेश आहे. यासोबतच आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि गोवा या राज्यांमध्ये तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव मणिपूरमध्ये (पुढील आदेशापर्यंत) जनगणनेचे काम या निश्चित तारखांना होणार नाही. या वगळण्यात आलेल्या प्रदेशांसाठी जनगणनेच्या स्वतंत्र तारखा नंतर जाहीर केल्या जातील.
नागरिकांसाठी 'ऑनलाइन स्व-नोंदणी' सुविधा
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणार आहे. 10 जानेवारी ते 24 जानेवारी 2027 दरम्यान नागरिकांना या पोर्टलवर जाऊन स्वतःची व कुटुंबाची माहिती स्वतः नोंदवण्याची (Self-enumeration) संधी उपलब्ध असेल. घरोघरी जाऊन केली जाणारी प्रत्यक्ष जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर, नोंदींची अंतिम जुळवाजुळव आणि आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी 1 मार्च ते 5 मार्च 2027 दरम्यान एक विशेष 'पुनरावलोकन फेरी' (Revisional Round) आयोजित केली जाईल.
मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वानखेडे स्टेडियमवरील ऐतिहासिक शपथविधीला ३१ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी बारा वर्षे अर्थात एक तप ...
16 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर होतेय जनगणना
भारतात याआधी शेवटची जनगणना 2011 मध्ये दोन टप्प्यांत पार पडली होती. नियमानुसार 10 वर्षांनंतर म्हणजेच 2021 मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 दरम्यान पहिला टप्पा आणि फेब्रुवारी 2021 मध्ये दुसरा टप्पा घेण्याचे नियोजन केले होते. 1 एप्रिल 2020 पासून प्रत्यक्ष नोंदणी सुरू होणार होती; परंतु देशावर आलेल्या कोरोना महामारीच्या भीषण संकटामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली. ही प्रक्रिया आता 2027 च्या नवीन वेळापत्रकामुळे पुन्हा रुळावर आली असून, 16 वर्षांनंतर देशाची नवीन लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक आकडेवारी समोर येणार आहे.
